भूमि सीमांकन न होने से भड़के लिलकर के ग्रामीण, 8 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

सिकंदरपुर /बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

तहसील क्षेत्र के मौजा लिलकर में भूमि सीमांकन को लेकर प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गाटा संख्या 619 व 620, कुल रकबा लगभग 350 एकड़ की पैमाइश और सीमांकन की मांग को लेकर समस्त ग्रामवासी आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 जनवरी 2026 तक सीमांकन की कार्रवाई नहीं कराई गई तो 8 जनवरी से तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी बलिया द्वारा 15 अक्तूबर 2025 को काश्तकारों और पट्टेदारों की भूमि का सीमांकन कराने का स्पष्ट आदेश जारी किया गया था। इसके अनुपालन में अपर जिलाधिकारी बलिया ने 24 नवंबर 2025 को राजस्व टीम गठित कर पैमाइश कराने का निर्देश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद अब तक सीमांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। आदेशों के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार सीमांकन न होने के कारण काश्तकारों और पट्टेदारों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। भूमि विवाद के चलते खेती-बाड़ी प्रभावित हो रही है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कदम न उठाए जाने से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी सिकंदरपुर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल सीमांकन कराए जाने की मांग की है। धरना-प्रदर्शन की चेतावनी देने वालों में भागवत, संतोष यादव, धुव्रचंद राम, बरमेश्वर नाथ मिश्रा और रामाशंकर यादव प्रमुख रूप से शामिल हैं। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। चेतावनी के बाद तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।

rkpnews@somnath

Recent Posts

आरसेटी देवरिया में एसडीआर का औचक निरीक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का लिया जायजा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), देवरिया में आज एसडीआर दयाशंकर मिश्र…

6 hours ago

आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर 10 सितंबर को सवर्ण संगठन सौंपेंगे ज्ञापन

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। आरक्षण व्यवस्था में सुधार समेत विभिन्न मांगों को लेकर सवर्ण समाज…

6 hours ago

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, हर माह की पहली तारीख को मिलेगा वेतन

25 तक उपस्थिति सत्यापन और 28 तक वेतन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश, नई व्यवस्था…

6 hours ago

राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलेगी त्वरित राहत, मऊ में प्री-ट्रायल बैठक में बनी रणनीति

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, मऊ में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी मऊ…

7 hours ago

पनियरा ब्लॉक कार्यालय में प्रधानों का हंगामा, बीडीओ को कमरे में बंद कर किया प्रदर्शन

कमीशन मांगने और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर प्रधानों में आक्रोश, जांच की मांग…

7 hours ago

कानून के रखवाले कानून से ऊपर कैसे? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ने खड़े किए बड़े संवैधानिक सवाल

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाम स्थानीय प्रशासन: न्यायिक आदेश की अवहेलना का जवाब कौन देगा?…

7 hours ago