वर्षा व जलस्तर में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों को सर्तक रहने के दिये निर्देश

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। वर्तमान में हो रही वर्षा के दृष्टिगत जिले की नदियों के जल स्तर में बढ़ोत्तरी को देखते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायज़ा लेते रहें। स्थापित की गयी बाढ़ चौकियों पर स्वच्छ पेयजल, सोलर लाईट एवं बैठने इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। तटबन्ध क्षेत्र से सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों एवं बाढ़ खण्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बेलहा-बेहरौली एवं रेवली आदमपुर तटबन्धों की निगरानी पूरी सतर्कता के साथ करते रहें और सुदृढ़ीकरण के कार्य में लगे हुए ठेकेदारों तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के मोबाइल नम्बर की सूची हर समय अपने पास रखें। डीएम द्वारा समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि कटान व जल भराव के कारण होने वाले आवासों एवं फसलों इत्यादि की क्षति का आंकलन समय से प्रेषित किया जाय ताकि मु्ख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रभावित लोगों को तत्काल अनुदान का वितरण कराया जा सके। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया है कि बाढ़ की संभावना को देखते हुए पशुओं के चारे-पानी एवं उपचार के माकूल बन्दोबस्त रखें जाए।
डीएम द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि संभावित बाढ़ के समय उपयोग में आने वाली दवाओं इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय, बाढ़ व जलभराव की स्थिति में आमजनमानस द्वारा अपनायी जाने वाली सावधानियों इत्यादि के बारे में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि कहीं पर संक्रामक रोग फैलने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल स्वास्थ्य टीम को भेजकर उपचार इत्यादि की कार्यवाही की जाय। डीपीआरओ को निर्देश दिये गये है कि बाढ़ जैसे स्थिति व जलभराव वाले क्षेत्रों में व्यापक साफ-सफाई, फागिंग, एन्टीलार्वा का छिड़काव कराया जाय ताकि संक्रामक रोग न फैलने को पाये। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सम्पर्क मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य करा दिया जाय ताकि राहत कार्यों के संचालन में कोई बाधा न आये। डीएम ने बताया कि सम्बन्धित तहसीलों द्वारा कटान व जलभराव से प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा अनुमन्य राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है।