सोती रही मनपा एम – पश्चिम
मुंबई(राष्ट्र की परम्परा)
आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ने वाले मनपा एम पश्चिम, इमारत व कारखाने विभाग के अभियंताओं पर कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं उच्चअधिकारी ? मनपा परिमंडल पांच की हद में आने वाले प्रभाग क्रमांक 155 में शिकायतों के बावजूद धड़ल्ले से अवैध नवनिर्माण का काम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं मनपा द्वारा 354 – A स्टॉप वर्क की नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माणों को पूरा करने की कवायद में काफी तेजी आई है। ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वहीं शिकायतों और समाचारों पत्रों में खबर प्रकाशित होने से अभियंताओं के काले कारनामों की सूची, परत दर परत खुलने लगी है। इसके अलावा जिन ठेकेदारों ने अभियंताओं को लाखों रूपये दिए हैं, अब वे भी सख्त होते जा रहे हैं। चूंकि रिश्वतखोरी के दम पर अवैध निर्माणों को पूरा करने के लिए इमारत व कारखाने विभाग के कार्यकारी अभियंता , सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता जुट गए हैं। हालांकि इससे महानगरपालिका के अधिकारियों सहित इसके महत्वपूर्ण सूचना विभाग , सतर्कता विभाग और खुफिया विभाग पर सवाल उठने लगे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मनपा एम पश्चिम विभाग के प्रभाग क्रमांक 155 में ,आर .सी मार्ग पर स्थित वाशीनाका के तड़का 2 , बार एंड रेस्टारेन्ट के बाजू में तीन मंजिला शो रूम अब लगभग बन कर तैयार होने के कगार पर है। इस शो रूम के ऊपर टैरिस भी बनवाया जा रहा है। यह सब मनपा के नियमों से हटकर अभियंताओं की देख रेख में किया जा रहा है। वहीं शिवशक्ति नगर में टाटा पवार के हाई टेंशन केबल के निचे एंगल और चैनल के जरिय स्ट्रक्चर तैयार किया जा चूका है, अब बांधकाम किया जा रहा है। इसके अलावा वाशी गांव, इस्लामपुरा और शरद नगर में भी रिपेयरिंग के आड मे नियमों को ताक पर रखकर झोपड़े के नाम पर टैरिस वाला घर बनवाया जा रहा है। यहां सवाल यह उठता है कि व्यावसायिक तीन मंजिला आलीशान झोपड़ों को 354 -A का स्टॉप वर्क नोटिस देने के बाद भी कैसे बांधकाम चल है। क्या मनपा के पास इसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। माना जा रहा है कि मनपा एम पश्चिम का इमारत व कारखाने विभाग के ,कार्यकारी अभियंता ,सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता बांधकाम करने वाले माफियाओ के हांथों बिक चुके हैं। लेकिन मनपा के पास शासन और प्रशासन की बड़ी फ़ौज है। जो शिवशक्ति नगर में टाटा पावर के हाईटेंशन केबल के नीचे बन रहे स्ट्रक्चर और शो रूम को रोक सके या उसे बनाने वाले ठेकेदार या भू माफिया पर एमआरटीपी के तहत कडक कार्रवाई कर सके।
