घरौनी वितरण को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाए-परिषद पर्यवेक्षक

रियल टाइम खतौनी, अंश निर्धारण त्रुटियों को किया जाए दुरुस्त-राजस्व परिषद पर्यवेक्षक

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। राजस्व परिषद पर्यवेक्षक /प्रभारी स्पेशल ड्यूटी अफसर सुनील कुमार झा ने कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी सभागार पर्यटन भवन पर, एडीएम प्रशासन मुख्य राजस्व अधिकारी सहित जनपद के समस्त तहसीलदारों व रजिस्टार कानूनगो के साथ बैठक कर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए अब तक किए गए महत्वाकांक्षी योजनाओं का किसानों को कितना लाभ मिला का समीक्षा करते हुए, निर्देशित किया कि किसानों के लिए सरकार कटिबद्ध है कि किसानों को एग्री स्टैक ,कृषि गणना की द्वितीय चरण तृतीय चरण रियल टाइम खतौनी (आर.टी. के.) अंश निर्धारण अंश त्रुटियों की सुधार ई-परवाना बैंक बन्धक उत्तराधिकार/वरासत खसरा 1432 फसली खरीफ खसरा 1431 फसली खरीफ, रबी व जायद घरौनी वितरण का अब तक किए गए प्रगति की समीक्षा किया। झा ने कहा कि तहसीलवार एग्री स्टैक से किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं अधिक से अधिक किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए राज्य में एग्री स्टेक (डिजिटल एग्रीकल्चर पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर के अंर्तगत डिजिटल क्रॉप सर्वे की पड़ताल) के कार्य कों संपादित कराने हेतु जनपद एवं तहसील स्तर के चयनित मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कराया गया ।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसलों के जो आंकड़े प्राप्त होंगे, किसानों के लिए योजना बनाने में बहुत सुविधा प्राप्त होगी। जो कृषकों के लिए लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से प्राप्त होने वाले आकड़ों से जहाँ एक और किसानों को लाभ प्राप्त होगा, वही सरकार और उपभोगता सभी इससे लाभान्वित होगें। फसल नुकसान की स्थिति में कृषक को वास्तविक (छत) का मुआवजा प्राप्ति में सरलीकरण हो जाएगा। समय–समय पर किसानों को उनके फसल विशेष हेतु लक्षित फसल सलाह प्रदान की जा सकेगी। बोई गई फसल के वास्तविक उपज के आँकलन हेतु मोबाइल एप के माध्यम से क्रॉप कटाई एक्सपेरिमेंट (सीसीई) का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। आपदा के दौरान फसल नुकसान होने पर राहत/अनुदान का समयबद्ध सर्वेक्षण तथा राहत वितरण संभव हो सकेगा। समीक्षा बैठक में रियल टाइम खतौनी निर्माण, स्वामित्व योजना, लम्बित राजस्व वाद, राजस्व वसूली, वरासत प्रकरण एवं पैमाइश मामलों की समीक्षा करते हुए झा ने कहा कि अगर किसी तहसील में 26% कार्य किया जा रहा है तो दूसरे तहसील में 6% कार्य करना शर्मनाक की बात है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि अपनी प्राप्त मजिस्ट्रेट की शक्तियों को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें तथा प्रोएक्टिव रहते हुए लीडरशिप बनाए रखें। राजस्व वसूली एक जरूरी कार्य है जिस पर लापरवाही न की जाए। सभी राजस्व अधिकारी कलेक्शन मैनुअल को जरूर पढें। उन्होंने मानक और दायरे के अनुसार न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों से कहा कि जनपद में लम्बित वादों की यथास्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी वादों का यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाए। साथ ही साथ सभी मजिस्ट्रेट वादों का निस्तारण करते समय न्याय संगत आदेश करना सुनिश्चित करें। उन्होंने धारा 80 के तहत आने वाले प्रकरणों को भी यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होने एक पक्षीय आदेश के मामलों के अवसर देने की बात कही।कर-करेत्तर में जनपद के वार्षिक लक्ष्य को विगत वर्ष के सापेक्ष कम से कम 20 प्रतिशत बढाया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के 10 बडे बकाएदारों की बनी हुई सूची को पुनः चैक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी एवं ग्राम सभा की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जाए तथा उन पर पुनः कब्जा न हो इसके लिए पेडों की बाउण्ड्री बनाते हुए घास की बुवाई की जाए।सीमा स्तम्भ लगाए जाने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको लेखपालों द्वारा किया गया है इसका सत्यापन उच्च अधिकारियों से कराया जाए। जो सीमा स्तम्भ जर्जर अवस्था में उनकी सूची बनवा ली जाए।
ॉशेष रियल टाइम खतौनी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अंश निर्धारण में प्रगति आवश्यक है तथा अंश निर्धारण में शुद्धता जरूरी है अंश निर्धारण करते समय किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई हैं तो उसे तत्काल दुरुस्त किया जाए बेवजह किसानों को परेशान करने का कार्य न किया जाए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक घरौनी वितरण को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में प्रमुख रूप से राजस्व परिषद पर्यवेक्षक स्पेशल ड्यूटी अफसर सुनील कुमार झा, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी अमित राठौर, सदर तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह, एलआरसी सहित जनपद के समस्त तहसीलदार रजिस्टार कानूनगो मौजूद रहे।