हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना! मृतक आश्रितों की नियुक्ति अब तक लंबित, प्रशासनिक लापरवाही उजागर

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)।जनपद महराजगंज में मनरेगा के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवक पद पर 12 मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति का मामला अब गंभीर प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बनता जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्पष्ट आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से पीड़ित परिवार और कर्मचारी संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मृतक ग्राम रोजगार सेवकों की आश्रित हैं। शासन द्वारा शासनादेश संख्या 73-38-7002(099)-143-2019 दिनांक 18 मार्च 2024 के तहत मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति/समायोजन का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में उपायुक्त श्रम रोजगार द्वारा 1 अगस्त 2024 को सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे ग्राम पंचायतों से मृतक आश्रितों के प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव भेजा गया। जब कई माह बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ,जनपदीय इकाई महराजगंज के अध्यक्ष/ प्रांतीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ महराजगंज द्वारा दायर रिट संख्या 3032/2025 पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 14 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी महराजगंज सहित सभी संबंधित अधिकारियों को 2 से 3 माह के भीतर मृतक आश्रितों को ग्राम रोजगार सेवक पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त/समायोजित करने का स्पष्ट आदेश पारित किया।आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन ने कोई गंभीर पहल नहीं की। संगठन और मृतक आश्रितों की ओर से 29 अगस्त 2025 एवं 5 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आदेश के अनुपालन की मांग की गई, लेकिन आज तक परिणाम शून्य है।इस पूरे प्रकरण ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का कहना है कि यदि शीघ्र ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, तो आंदोलनात्मक कदम उठाने के साथ-साथ पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब जागता है और मृतक आश्रित परिवारों को उसका संवैधानिक व न्यायिक अधिकार कब मिलता है।