दिव्यांग व विधवा महिलाओं को सीएम आवास की सौगात

सिकंदरपुर /बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

नवानगर ब्लॉक में समाज के सबसे कमजोर तबके को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना का असर जमीन पर दिखने लगा है। ब्लॉक क्षेत्र के कुल 67 पात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 38 दिव्यांगजन तथा शेष विधवा महिलाएँ शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि वंचित वर्ग को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
ब्लॉक प्रशासन के अनुसार स्वीकृत लाभार्थियों में से 26 लोगों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेज दी गई है, जिससे उनके मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बाकी लाभार्थियों की धनराशि बैंकिंग मर्जर से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया के कारण अस्थायी रूप से लंबित है। अधिकारी बताते हैं कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी पात्रों के खातों में भी धनराशि भेज दी जाएगी।
आवास स्वीकृति पत्र मिलने पर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनका कहना है कि सरकार की इस पहल से अब उनके सिर पर पक्की छत का सपना साकार होता दिख रहा है। नवानगर के खण्ड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने बताया कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि दिव्यांगजन, विधवा महिलाएँ, बेसहारा तथा समाज के कमजोर वर्ग के सभी लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए। ब्लॉक स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान का कार्य निरंतर जारी है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार की यह पहल न केवल वंचितों को आवास उपलब्ध करा रही है, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की राह भी दिखा रही है।

rkpnews@somnath

Recent Posts

आरसेटी देवरिया में एसडीआर का औचक निरीक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का लिया जायजा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), देवरिया में आज एसडीआर दयाशंकर मिश्र…

12 hours ago

आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर 10 सितंबर को सवर्ण संगठन सौंपेंगे ज्ञापन

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। आरक्षण व्यवस्था में सुधार समेत विभिन्न मांगों को लेकर सवर्ण समाज…

12 hours ago

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, हर माह की पहली तारीख को मिलेगा वेतन

25 तक उपस्थिति सत्यापन और 28 तक वेतन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश, नई व्यवस्था…

12 hours ago

राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलेगी त्वरित राहत, मऊ में प्री-ट्रायल बैठक में बनी रणनीति

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, मऊ में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी मऊ…

13 hours ago

पनियरा ब्लॉक कार्यालय में प्रधानों का हंगामा, बीडीओ को कमरे में बंद कर किया प्रदर्शन

कमीशन मांगने और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर प्रधानों में आक्रोश, जांच की मांग…

13 hours ago

कानून के रखवाले कानून से ऊपर कैसे? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ने खड़े किए बड़े संवैधानिक सवाल

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाम स्थानीय प्रशासन: न्यायिक आदेश की अवहेलना का जवाब कौन देगा?…

13 hours ago