करनैलगंज/ गोंडा। (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के निर्देश के बावजूद भी जिले के 17 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को बंद नहीं किया गया। जबकि भीषण ठंड को देखते हुए आवासीय बालिकाओं को कोई अतिरिक्त सुविधा भी मुहैया नहीं कराई गई है। विद्यालयों में न अलाव की व्यवस्था और न अतिरिक्त गर्म कपड़ों की व्यवस्था ही की गई है। मौजूदा समय में पड़ रही ठंड के चलते सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय जिलाधिकारी के निर्देश पर बंद किए जा चुके हैं। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा ग्रहण करने वाली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को अवकाश नहीं दिया गया है। जबकि ठंड के प्रकोप को देखते हुए विद्यालयों में छात्राओं की संख्या भी कम है फिर भी विद्यालयों में इस भीषण ठंड के बावजूद उन्हें शिक्षण कार्य करना पड़ रहा है। विभागीय जानकारों की माने तो सभी कस्तूरबा विद्यालयों में ठंड से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था अलाव या गर्म कपड़ों, कंबल, बिछाने के लिए गर्म चादर आदि की भी व्यवस्था नहीं कराई गई है फिर भी विद्यालय को खोल रखा गया है।
5:-कम राशन मिलने पर राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार के विरुद्ध अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की
:-मामला विकास खंड करनैलगंज अंतर्गत ग्राम पचमरी से जुडा हुआ
करनैलगंज(गोंडा)10 जनवरी। निर्धारित राशन से कम राशन मिलने पर राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार के विरुद्ध अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला विकास खंड करनैलगंज अंतर्गत ग्राम पचमरी से जुडा है। यहां के निवासी देवेंद्र नाथ, अवधेश सिंह, प्रतिज्ञा मिश्रा, ललिता मिश्रा, अशोक कुमार, महादेव, विजय प्रताप आदि ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से एसडीएम व पूर्ति निरीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें कोटेदार पर वस्तुओं के वितरण में अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया है। कार्ड धारको द्वारा कहा गया है कि कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवाने के बाद राशन उपलब्ध न होने व दूसरे महीने में राशन देने की बात कहकर वापस कर दिया जाता है। यही नहीं जिस माह में वितरण करते हैं उसमे 5 के साथ 4 किलोग्राम प्रति यूनिट राशन देते है। विरोध करने पर कोटेदार द्वारा अभद्रता किया जाता है। ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई किये जाने की मांग की है। एसडीएम हीरालाल ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
