बिना कार्य कराये सामग्री के नाम पर लाखो रुपये का हुआ था भुगतान
दैनिक राष्ट्र की परम्परा में खबर छपने के बाद जनरेटर लाकर दिन रात एक करके कोरम पूर्ति करने में जुटे जिम्मेदार
मिठौरा ब्लाक के ग्राम सभा पिपरा कल्याण में नाली व इन्टर लिकिंग खड़ंजा का मामला
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। राज्य सरकार द्वारा संचालित पंचम राज्य वित्त व 15वां राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम सभा में होने वाली पक्के कामों तथा सफाई, सीसी कार्य नाली निर्माण, मरम्मत कार्य स्वच्छता सामाग्री व प्रशासनिक मद आदि पर ग्राम प्रधान का ध्यान सर्वाधिक हो रहा है, जिसमें काम कम निकासी जोर से चल रहा है ठीक अभी यही हाल मिठौरा ब्लाक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा कल्याण की है। मरम्मत के नाम पर, सफाई सामग्री कार्य हेतु भुगतान के नाम पर ,शौचालय निर्माण कार्य के नाम पर ,इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत के नाम पर ,लाखों रुपए का गोलमाल करके अपने जेब भरने में लगे हुए हैं जो कोरम पूर्ति के सहारे कार्य स्थल के जगह सामग्री पर लाखो रुपये की निकासी किया गया है। पुराने कार्य को सीमेंट के द्वारा कोरम पूर्ति करके लाखो रूपये निकाल लिये गया है ।सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो तब उजागर हुआ जब दैनिक समाचार पत्र राष्ट्र की परम्परा ने प्रमुखता से ग्राम सभा में नाली निर्माण कार्य व इन्टर लाकिंग खड़ंजा के नाम पर अप्रैल माह में 2024-2025 में लगभग 3 लाख 42छ हजार 7सौ 58रुपये का बिना कार्य करायें भुगतान कर लिया गया जो धरातल पर कार्य हुआ तक नहीं।और आसानी से चार माह पहले ही भुगतान भी हो गया।इस ख़बर को प्रकाशित किया जिससे जिम्मेदारों में भूचाल आ गया और तत्काल कोरम पूर्ति करने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब कार्य हुआ ही नहीं तो बीडीओ ने कैसे भुगतान पर स्वीकृति दे दिया। कहीं न कहीं कमीशन का चक्कर तो था इस लिए बीडीओ ने कार्यवाही के बजाय अपने कलम और इसके जिम्मेदारों को बचाने के लिए दिन और रात में जनरेटर लाकर कार्य को कोरम पूर्ति करने में जुटे गये हैं।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिठौरा ब्लाक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा कल्याण का एक घोटाले मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में दैनिक समाचार पत्र राष्ट्र की परम्परा ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था जिसमें जिम्मेदारों ने कोरम पूर्ति के लिए तत्काल इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
इसके जिम्मेदारों को बचाने के लिए दिन और रात में जनरेटर लाकर कार्य में लग गए हैं। लेकिन अब चार माह पहले ग्राम पंचायत में बिना कार्य किए भुगतान किया गया जो दिनांक 11अप्रैल 2024 को जिसमे ग्राम पंचायत में नाली निर्माण व इन्टर लाकिंग खड़ंजा निर्माण कार्य जो महेंद्र बनिया के घर से इशहाक के घर तक राज्य वित्त व पन्द्रहवां वित्त कार्ययोजना में दिखाकर ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ने मिल जुलकर बिना कार्य कराये पटेल इन्टर प्राइजेज एवं ईट उद्योग नामक फर्म के माध्यम से 1 लाख 86 हजार 2 सौ 43₹ का भुगतान 11 अप्रैल 2024 को पन्द्रहवां वित्त योजना के अंतर्गत वाउचर संख्या एस भी एफ सी /2024-25/पी 1 के अंतर्गत भुगतान करा लिया गया है ठीक दूसरा भुगतान इसी कार्य हेतु बिना कार्य कराये पटेल इन्टर प्राइजेज एवं ईट उद्योग नामक फर्म के माध्यम से 1 लाख 57 हजार 5 सौ 15₹ का भुगतान 11 अप्रैल 2024 को पन्द्रहवां वित्त योजना के अंतर्गत वाउचर संख्या एस भी एफ सी /2024-25/पी 2के अंतर्गत भुगतान करा लिया गया जो दोनों बाउचर में कुल धनराशि 3 लाख 42 हजार 7 सौ 58₹ हुआ है जिसपर कार्य ही नहीं हुआ। हर एक माह बाद कही न कही से फर्जी भुगतान कराकर अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। ग्राम सभा के जिम्मेदारों द्वारा राज्य वित्त व पन्द्रहवां वित्त कार्ययोजना मे स्थल का नाम छिपा कर सामग्री का नाम देकर लाखो रुपये लूट कर जेब भर रहे है ऐसे मे ग्राम सभाओं की हो रही भुगतान पर जिला प्रशासन अगर ध्यान नही दिया तो विकास के जगह विनाश सुनिश्चित है।ग्राम सभा मे यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिना कार्य किए बीडीओ मिठौरा ने चार माह पहले ही कैसे भुगतान पर स्वीकृति दे दिया। कहीं न कहीं कमीशन का चक्कर तो नहीं तो फिर इसके जिम्मेदारों पर बीडीओ ने कार्यवाही क्यों नहीं किया। यही नहीं कार्यवाही के बदले कार्य करने की पूरी छूट दे दिया है जो लोग सवालों के साथ साथ दैनिक समाचार पत्र राष्ट्र की परम्परा को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर उजागर नहीं हुआ होता तो शायद आज तक इस पर कार्य प्रारंभ नहीं होता।
—————————– इस संदर्भ में खण्ड विकास अधिकारी मिठौरा राहुल सागर ने कहा कि राज्य वित्त योजना में भुगतान पर हमारी भूमिका नहीं होती है इसमें ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी सहित संबंधित अधिकारी की होती है।अभी जिले पर बैठक में है बैठक से बाहर निकलने के बाद जांच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे
इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कराते हैं। सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किया जायेगा।
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