सीएम के जिले में सिस्टम की लापरवाही से समस्याओं का निस्तारण सिर्फ कागजों में

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में निचले स्तर के कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता से, आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण सिर्फ कागजों में ही हो रहा है । धरातल पर समाधान हो पाना असंभव प्रतीत हो रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के बांसगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सुमाहि में आराजी संख्या 120 एवं आराजी संख्या 139 सहित सार्वजनिक नाली एवं ग्राम समाज के पोखरे पर कुछ भूमाफिया माफियाओं के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके कब्जा किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में यहां के कुछ ग्रामीणों द्वारा विगत 5 वर्षों से शासन प्रशासन तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल सहित जिले के राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र देकर लगातार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक सहित स्थानीय पुलिस की लापरवाही व उदासीनता से कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच आख्या वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित न करने के कारण वास्तविक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा विपक्षी व भू माफियाओं के पैसे व प्रभाव में आकर सिर्फ कागजों में बाजीगरी दिखाते हुए, मामले को फर्जी निस्तारित कर दिया जा रहा है। जिससे शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया की गांव की छोटी मोटी समस्याएं, जैसे नाली सड़क खड़ंजा गंदगी आदि का भी जिम्मेदारी पूर्वक निस्तारण नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहा है। पंचायत विभाग का कहना है की राजस्व और पुलिस का मामला है और पुलिस विभाग का कहना है, की राजस्व विभाग में जाकर समस्या का निस्तारण कराएं और राजस्व विभाग तो सीधे अपना पल्ला झाड़ते हुए शिकायतकर्ता को न्यायालय जाने की सलाह दे रहा है। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ मुख्यमंत्री द्वारा सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है, वही कुछ विभागीय कर्मचारी शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल कर रहे हैं। यहां के ग्रामीणों ने बांसगांव तहसील मैं निचले स्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराते हुए, आईजी आर ए एस आदि पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निष्पक्ष निस्तारण समय से कराने की मांग की है, जिससे आम लोगों को न्याय मिल सके।