रोजगार योजनाओं में ढिलाई पर डीएम सख्त

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग, व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम युवा योजना में बैंकों की हीलाहवाली को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सभी शाखाएं सीएम युवा सहित स्वरोजगारपरक योजनाओं में लंबित प्रकरणों को 01 सप्ताह में निस्तारित करें। निस्तारण में विलंब होने पर संबंधित शाखा प्रबंधक की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा गांगी बाजार, पनियरा की शिकायत मिलने पर शाखा प्रबंधक और पर्यवेक्षण में शिथिलता और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध चेयरमैन यूपी ग्रामीण बैंक को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर बैंकों के द्वारा आवेदकों का उत्पीड़न किया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत आने वाले आवेदकों के साथ बैंक उचित व्यवहार करें और अगर आवेदन को निरस्त करतें हैं, तो उसका उचित कारण अवश्य दें।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लक्ष्य 1700 है, जिसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 1120 आवेदन स्वीकृत करते हुए 1068 मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने वितरण और स्वीकृत हेतु बैंकों में लम्बित मामलों की बड़ी संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 01 सप्ताह में निस्तारण हेतु निर्देशित किया। कहा कि सीएम युवा उद्यमी जैसी अहम योजना में हीलाहवाली कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2025–026 में भौतिक लक्ष्य 160 के सापेक्ष 155 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें अलग–अलग बैंकों द्वारा 75 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 69 में ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 26 लक्ष्य के सापेक्ष 51 आवेदन बैंको को भेजे गए हैं, जिसमे 27 आवेदनो को स्वीकृत करते हुए बैंकों द्वारा 21 में ऋण का वितरण किया गया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए।
व्यापार बंधु की बैठक में उन्होंने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी पंजीयन करने हेतु प्रेरित करें। इससे उन्हें दुर्घटना की स्थिति में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्राप्त होगा। उन्होंने राज्यकर अधिकारी को भी व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि इस सन्दर्भ में तहसीलों के साथ समन्वय स्थापित कर आरसी का मिलान सुनिश्चित करें।
इस दौरान बैठक में उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित व्यापारी फूल चन्द अग्रवाल, प्रमोद जायसवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहें।