कुर्ला एल विभाग मनपा के सहआयुक्त धनाजी हेर्लेकर का हैरतअंगेज कारनामा

करिब 4 महिने से आए नवनियुक्त अभियंता कैलाशनाथा थोरात निवेदन तोरणे व सचिन बेलदार को अब तक नही सौपा -पदभार

मुंबई :(राष्ट्र की परम्परा)
कुर्ला एल विभाग मनपा प्रशासन द्वारा स्थानांतरण आदेश के चार महिने बाद भी एल विभाग मनपा में आये नवनियुक्त अभियंताओ को अब तक सहआयुक्त धनाजी हेर्लेकर ने बीट (प्रभाग )का कार्यभार सौपा नही है।
जो की सहआयुक्त धनाजी हेर्लेकर का भी उपप्रमुख अभियंता पद की पदोन्नती फरवरी महिने में ही हुई थी फिर भी उक्त भ्रष्ट अधिकारी अपनी मलाईदार कुर्सी पर जमे हुए हैं।
फरवरी महिने मे केवलचंद सोनटक्के व मार्च महिने मे सहाय्यक अभियंता सागर कर्पे का तबादला व सचिन सरवदे को पदोन्नती दिया गया था जिसमे केवलचंद सोनटक्के ने तुरंत रिलीव ले लिया मगर काफी जद्दोजिहाद के बाद हेर्लेकर का हिसाब बाकी था इसलीए अभी हाल मे ही 10 दिन पहले सागर कर्पे व सचिन सरवदे ने रिलीव लिया है केवलचंद सोनटक्के के रिक्त जगह पर कैलाशनाथा थोरात सागर कर्पे के रिक्त जगह पर सचिन बेलदार व सचिन सरवदे की रिक्त जगह पर निवेदन तोरणे की नियुक्ती की गयी है प्राप्त सुत्रो के जानकारी अनुसार इन तींनो अभियंताओ का अब तक बिट (प्रभाग)का पदभार सौपा नही गया है।
जिससे इन तींनो अधिकारियो को बिना काम के ही पगार दिया जा रहा है जिससे मनपा के कोष (वेतन)का नुकसान हो रहा है।
जिससे यह प्रतीत होता दिख रहा है की शासन के उच्च अधिकारियो के आदेश की उन्हीं के अधिकारी धनाजी हेर्लेकर अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा अक्सर भ्रष्टाचार के कारणों से होता है या फिर हेर्लेकर इन अभियंताओ से सौदा करने के मूड मे हो या फिर उनके किसीं चहेते अभियंता को पदभार देने के फिराक मे हो क्योकी उक्त भ्रष्ट अधिकारी हेर्लेकर के कार्यकाल मे बड़ी तो छोड़ दो छोटी मोटी कारवाई भी हुई नही है बस गरिबो के बसे कमानी स्थित भारत कोल कम्पाऊंड के 1962 के आशियाने रोजगार के स्ट्रक्चर को उजाड़ा गया है और हेर्लेकर ने अपनी पदोन्नती रुकवाकर अपने उच्च अधिकारी से सेटिंग कर ली है और जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है इसी वजह से वह एल विभाग मनपा से रिलीव नहीं ले रहे है स्थानिक समाजसेवीओ ने मनपा आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त व नगर अभियंता से पत्र लिखकर एल विभाग मनपा मे ईमानदार अधिकारी नियुक्त किया जाए जो मूलभूत सुविधाओ पर ध्यान दे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके ऐसीं मांग की है अब देखना है की शासन इस विषय को कब अमल मे लेकर उचित कारवाई करता है।