संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में देश भर में उठ रहे विरोध के स्वर शुक्रवार को जनपद न्यायाल में भी सुनाई दिए। यहां पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने सरकार से ये निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए हाथों पर काली पट्टी बांधकर जुलूस निकालते हुए डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कचहरी में अधिवक्ताओं का नो वर्क होने के कारण न्यायिक विभाग में कामकाज भी प्रभावित रहा और वादकारियों को भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। इस बदलाव के लिए सरकार अधिवक्ता संधोधन बिल 2025 ला रही है। इसमें कई नये प्रावधान किये गये हैं। सरकार के इस निर्णय को बार और बेंच के हितों के खिलाफ बताते हुए अधिवक्ता पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जा रहा है।
