दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील: दिवाली पर केवल प्रमाणित हरित पटाखों को मंज़ूरी देने की मांग

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार दिवाली के अवसर पर प्रमाणित हरित पटाखों (Green Crackers) के इस्तेमाल की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लिखित रूप से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी और केवल उन पटाखों की मंज़ूरी मांगेगी जो पर्यावरणीय मानकों और आधिकारिक दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करते हों।

सीएम गुप्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है, ताकि दिल्लीवासी दिवाली का पर्व आनंद और जिम्मेदारी दोनों के साथ मना सकें। उन्होंने कहा कि दिवाली भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, और करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति का अनुरोध करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय या निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

सीएम गुप्ता ने कहा —

“यदि न्यायालय अनुमति देता है, तो केवल वे पटाखे इस्तेमाल किए जाएंगे जो अधिकृत संस्थानों द्वारा निर्मित और सक्षम प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित हों। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सुरक्षा और पर्यावरण मानदंडों का पालन हो।”

इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में 1,700 किलोग्राम से ज़्यादा प्रतिबंधित पटाखे ज़ब्त किए और सात लोगों को गिरफ़्तार किया। पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि अपराध शाखा ने द्वारका, रोहिणी, उत्तम नगर, शास्त्री नगर, मुकुंदपुर और शाहदरा में ये अभियान चलाए।

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पटाखों के भंडारण और बिक्री पर नियंत्रण संबंधी हालिया निर्देशों के अनुरूप की गई। ज्ञात हो कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता अक्टूबर से लेकर सर्दियों तक लगातार खराब रहती है और पटाखों के कारण प्रदूषण स्तर में तेज़ी आती है।