कंसल्टिंग इंजीनियरों ने समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन

कंसल्टिंग इंजीनियरों का निश्चित मानदेय न होने के कारण भुखमरी के कगार पर,

अब तक सौ से अधिक कंसल्टिंग इंजीनियरों ने दे दिया है अपना इस्तीफा

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के समस्त कन्सल्टिंग इंजीनियरों ने निश्चित वेतमान समेत छः सू़त्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कंसल्टिंग इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अभिषेक सेन ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश में 1875 चयन किया गया। जिसमें प्रत्येक जिले में 25 कंसल्टिंग इंजीनियर्स तैनात किये गये है। उन्होंने कहा कि इस पद के लिये कोई निश्चित मानदेय न होकर ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने पर कार्य की प्राक्लन लागत 2 प्रतिशत भुगतान वेतन के रूप में ग्राम पंचायतों से देने की व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि कंसल्टिंग इंजीनियर्स 3 अक्टूबर 2022 से अपने आवंटित जनपद में अपना योगदान दे रहे है। विगत एक वर्ष में सभी कंसल्टिंग इंजीनियर्स/आर्किटेक्ट्स प्रमुख समस्याओं के संदर्भ में पंचायती राज निदेशालय के उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया। कई दौर की वार्ता एवं ज्ञापन देने के उपरांत कंसल्टिंग इंजीनियर्स की आर्थिक सुरक्षा हेतु जमीनी स्तर पर कोई सकारात्मक अथवा ठोस कार्यवाही न होने के कारण अब तक सौ से अधिक कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा कंसल्टिंग इंजीनियर्स से अंश मात्र ही कार्य कराये जाते है। जिससे कंसल्टिंग इंजीनियर्स तकनीकी योगदान नहीं दे पा रहे है। ग्राम पंचायतों में प्रायः धन के अभाव एवं अन्य कारणों से कंसल्टिंग इंजीनियर्स का वेतन भुगतान समय से नहीं होता है। महीनों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने अन्य समस्याओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यो के सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन हेतु कंसल्टिंग इंजीनियर्स/आर्किटेक्ट्स को अन्य विभाग के अवर अभियंता के समकक्ष निश्चित वेतनमान दिया जाय।
इस दौरान संगठन के जिला महामंत्री आदित्य चौधरी, जिला सचिव प्रतिमा मौर्या, जिला कोषाध्यक्ष त्रियुगी नारायण पासी, जिला मीडिया प्रभारी अनिल कुमार सहित भारी संख्या में कंसल्टिंग इंजीनियर्स मौजूद रहे।