उतरौला/बलरामपुर (राष्ट्र की परम्परा)। तीन करोड़ सैंतीस लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज मिर्जापुर का लगभग आठ वर्षों से भवन निर्माण पूरा न होने से विघालय में शिक्षण कार्य शुरू नहीं हो सका।
शिक्षा क्षेत्र उतरौला में एक भी राजकीय इण्टर कालेज न होने पर शासन ने ग्राम मिर्जापुर विकास खण्ड उतरौला में लगभग आठ वर्ष पहले शिक्षा विभाग को विघालय खोलने की अनुमति दी। शासन से अनुमति मिलने पर शासन ने भवन निर्माण के लिए लगभग तीन करोड़ सैंतीस लाख रुपए रुपए का धन आवंटित कर दिया। विघालय निर्माण के लिए धन मिलने पर विभाग ने कार्यदाई संस्था सीएनडीएस को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। कार्यदाई संस्था को धन मिलने पर उसने विघालय भवन का निर्माण कार्य लगभग आठ वर्ष पहले शुरू किया उसके बाद भी भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। भवन के कमरों पर अभी तक छत नहीं डाली गई है। भवन के अन्दर कमरों की नींव बना दी गई है लेकिन तमाम दीवालो का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। भवन के दीवाल पर प्लास्टर कार्य नहीं कराया गया। भवन निर्माण अधूरा होने से इण्टर कालेज खुल नहीं सका। कालेज निर्माण अधूरा होने पर लोकतंत्र सेनानी चौधरी इरशाद अहमद ने तमाम बार जिलाधिकारी समेत विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन देकर भवन निर्माण पूरा कराकर कालेज खोलने की मांग की लेकिन अधिकारियों ने कालेज भवन निर्माण कर उसे खोलने में कोई रुचि नहीं ली। डीआईओएस गोविंद राम ने बताया कि कालेज के भवन निर्माण पूरा कराने के लिए निर्माणदाई संस्था को पत्र लिखा गया है लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि कालेज के निर्माण के लिए कार्यदाई संस्था को शासन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उसके बाद शासन ने दूसरे कार्यदाई संस्था को निर्माण का कार्य नहीं सौंपा है। शासन के द्वारा दूसरे निर्माण संस्था को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी न देने पर कार्य बंद पड़ा है।
