गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा) स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण कराकर गांव में रह रहे ग्रामीणों को मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर जनपदों का ड्रोन सर्वेक्षण कराकर ग्राम वासियों को मालिकाना हक दिलाने का कार्य किया जा रहा आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राजस्व परिषद अध्यक्ष संजीव मित्तल गोरखपुर मंडल आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने स परिषद अध्यक्ष से बताया कि गोरखपुर जनपद में 3535 गांव को ड्रोन सर्वेक्षण के लिए अधिसूचित किया गया था इनमें 852 ग्राम गैर आबादी या अन्य कारणों से सर्वे का कार्य नहीं किया जा रहा गोरखपुर जनपद में 2683 गांव का ड्रोन सर्वेक्षण कराया जा रहा है जहा 2683 गांव का सर्वे हो चुका है 1977 गांव के मानचित्र जमा कर दिए गए हैं इनमें 71 गांव के मानचित्र त्रुटियां पाई गई उन्हें वापस कर दिया गया है 1906 गांव का मानचित्र पड़ताल के बाद सही पाए गए हैं 265 गावो के धरौनी वितरण के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं 90 गांव का धरौनी वितरण किया जा चुका है बचे हुए सभी गांव का ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है जो मई अंत तक सभी को धरौनी वितरण कर दिया जाएगा। क्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों में सालों से रह रहे हैं,लेकिन उनके पास अपने घर का मालिकाना हक नहीं है। इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही आबादी के घरों का सरकारी रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर ड्रोन के माध्यम से जिले भर में एक-एक गांव और एक-एक घर का सर्वे किया जा चुका है मई अंत तक सभी मालिकाना हक मिल जायेगा और इनका सरकारी रिकार्ड भी तैयार हो जाएगा।
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