संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बैठक आयोजित की गई। बैठक जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन में हुई, जिसमें जिला प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह तथा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अहमद मौजूद रहे।
बैठक में आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सभी न्यायालयों से नोटिसों की तामीला कराई जा रही है और राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं।
प्रधान न्यायाधीश नासिर अहमद ने आम जनमानस से अपील की कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग कर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे पारिवारिक मामले जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उन्हें प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह-समझौते के माध्यम से भी निस्तारित कराया जा सकता है। इसके लिए पक्षकार को मात्र एक प्रार्थना पत्र में आपसी विवाद का विवरण प्रस्तुत करना होता है। निस्तारित हुए मामले का आदेश न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होगा।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जनपद में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को निर्देश दिया गया है कि पम्प पर आने वाले ग्राहकों को बोतल, पीपा या ड्रम आदि में डीजल-पेट्रोल की निकासी किसी भी स्थिति में न दी जाए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति डीजल-पेट्रोल की कमी को लेकर अफवाह फैलाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा नायरा के विक्रय अधिकारियों से भी अपेक्षा की है कि वे अपने स्तर से जनपद के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित करें कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिदिन डीजल-पेट्रोल की बिक्री की सूचना ई-मेल या व्हाट्सऐप के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आगामी सम सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन को लेकर प्रशासनिक भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने की, जिसमें संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में परास्नातक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 अप्रैल से शुरू होंगी। इसी अवधि में प्राइवेट परीक्षाओं का भी आयोजन कराया जाएगा, ताकि सभी परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराई जा सकें।
इसके अलावा स्नातक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अप्रैल से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
बैठक में यह भी तय हुआ कि विज्ञान संकाय की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन के अंक निर्धारित समयसीमा के भीतर विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कर दें।
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्राथमिकता शैक्षणिक कैलेंडर का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी संकायों और विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षाएं पारदर्शी, सुचारु और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सकें तथा विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना-2027 से संबंधित डिजिटल टूल्स तथा प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर जिला स्तरीय एवं चार्ज अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले दिन अधिकारियों को जनगणना की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) जयप्रकाश, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी मौजूद रहे।
जनगणना निदेशालय से उप निदेशक जनगणना एवं मंडल प्रभारी संजय कुमार, जिला प्रभारी जनगणना सुजीत कुमार श्रीवास्तव और नागेन्द्र यादव ने चार्ज अधिकारियों को डिजिटल टूल्स तथा जनगणना की कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण दिया।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनगणना-2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। प्रशिक्षकों ने जनपद में जनगणना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी।
बताया गया कि जनगणना-2027 दो चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना (एचएलओ) होगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या और जाति की गणना की जाएगी।
इस दौरान प्रभागीय वनाधिकारी हरिकेश यादव, उपायुक्त मनरेगा प्रभात द्विवेदी, उप जिलाधिकारी मेहदावल संजीव राय, उप जिलाधिकारी धनघटा डॉ. सुनील कुमार, अपर उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार, तहसीलदार खलीलाबाद आनंद ओझा, तहसीलदार मेहदावल अल्पिका वर्मा, तहसीलदार धनघटा, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। 2011से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले शुक्रवार को जनपद के विभिन्न शिक्षक संगठनों की एक बैठक शिक्षक भवन में प्रदेश महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में
सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि यह लड़ाई राष्ट्रीय स्तर का है इसलिए इस लड़ाई को जनपद से शुरू कर राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा।
अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक एवं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा की इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक महासंघ लड़ेगा। किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने कहा की रिब्यू पेटीशन की सुनवाई मे सुफ्रीम कोर्ट मे वरिष्ठ वकीलों का पैनल उतारेगा संघ, किसी भी शिक्षक को टेट से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा की राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करके जल्द शिक्षको के लिए रास्ता निकाले, देर हुई तो अब संघर्ष बड़ा भीषण होगा यह महासंघ शिक्षकों का किसी भी तरह से नुकसान नही होने देगा।उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में आगामी 9 मार्च से 15 मार्च तक शिक्षकों द्वारा पोस्टकार्ड अभियान चलाया जाएगा इस अभियान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष को पत्र व मेल भेजा जाएगा।
द्वितीय चरण में जनपदों में मशाल जुलूस निकालकर अपने हक को सुरक्षित करने का कार्य किया जाएगा। तीसरे चरण मे 3 मई को लखनऊ घेराव का कार्य होगा, तथा उसके बाद भी सरकारों के आंख, कान नहीं खुले तो और सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नही किया तो मानसून सत्र में हम सब मिलकर संसद भवन का घेराव करेंगे। पूर्व माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह एवं महामंत्री नंद लाल प्रसाद ने कहा यह लड़ाई शिक्षकों के अस्तित्व की लडाई है इसे हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे। सरकार को शिक्षकों की मांगों पर विचार करना ही होगा। सेवा निवृत शिक्षक परिषद के जिला महामंत्री सुदर्शन कुशवाहा ने कहा कि इस आंदोलन मे सेवा निवृत शिक्षक भी खड़ा है। सरकार को शिक्षकों के साथ अन्याय करना बंद करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमती हेमा त्रिपाठी एवं महा महामंत्री फनिंद्र मणि ने अपने सम्बोधन में कहा यह भीख नहीं है हम सब नियुक्ति के समय समस्त योग्यताओं को पूरा करके नौकरी पायी है ऐसे में अचानक से यह कहना हम टेट के बगैर पात्र नही है पूर्णतया गलत है। अटेवा के जिलाध्यक्ष जय प्रकाश कुशवाहा ने कहा टेट के जमीनी स्तर से न्यायालय स्तर पर जोरदार पैरवी की जाएगी इसके लिए कोई कसर नही छोडा जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यममिक शिक्षक संघ (एकजुट )के जिला मंत्री सतेन्द्र सिंह ने कहा बेसिक शिक्षके के साथ माध्यमिक शिक्षक खड़ा है इस आंदोलन मे संघ का पूरा समर्थन है। विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोशिशन के मंडल अध्यक्ष उपेंद्र उपाध्याय एवं जिला अध्यक्ष विज्ञान सिंह ने कहा की शिक्षकों के साथ अत्याचार कर रहीं है सरकारें, आज शिक्षक समुदाय पीड़ित है लेकिन कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके पक्ष मे नहीं आ रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के(विजय गुट )जिला उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा सरकार से आर-पार लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। उच्च प्राथमिक अनुदेशक वेलफेयर एसोशिशन के जिला अध्यक्ष अविषेक गुप्ता,मन्त्री अजित यादव एवं उत्तर प्रदेश प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। इस दौरान जूनियर शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह, मनोज़ मिश्रा, बीटीसी के जिला अध्यक्ष गेना यादव, वृजलाल, कृपा नारायण सिंह, सतेन्द्र सिंह, रविंद्र सिंह मारकंडेय सिंह, प्रदीप, रवि, साहबलाल पटेल, अली अहमद, दीनदयाल, नरेंद्र सिंह, अशोक साहनी अमर नाथ, असरफ अली, गिरीश, नवनाथ, इंद्रसेन, राम प्यारे, ईश्वर, सहित सभी संग़ठनों के जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित रहे। संचालन मनोज़ मिश्रा ने किया।

फरेन्दा विद्युत विभाग पर लापरवाही या अवैध वसूली का आरोप

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के फरेन्दा क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। यहां एक उपभोक्ता को मात्र तीन यूनिट बिजली खपत के बावजूद ₹1745 का बिल थमा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोग इसे विभागीय लापरवाही या मनमानी वसूली का मामला बता रहे हैं।
यह मामला आनंदनगर विद्युत वितरण खंड ll के अंतर्गत आने वाले बरगदवां विशुनपुर गांव का है। गांव की उपभोक्ता इसरावती के नाम से जारी बिजली बिल में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बिजली विभाग द्वारा 03 मार्च 2026 को जारी किए गए बिल के अनुसार उपभोक्ता की पिछली रीडिंग 445 यूनिट और वर्तमान रीडिंग 448 यूनिट दर्ज की गई है। यानी लगभग छह माह की अवधि में केवल तीन यूनिट बिजली की खपत दर्शाई गई है।
इसके बावजूद उपभोक्ता को ₹1745 की देय राशि का बिल थमा दिया गया है। बिल में यह भी उल्लेख है कि उपभोक्ता पर पहले से ₹3868.92 का बकाया दर्शाया गया है, जिस पर लेट पेमेंट सरचार्ज जोड़कर कुल देय राशि बढ़ा दी गई है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि न तो इतनी बिजली की खपत हुई और न ही इतने बड़े बकाये की स्पष्ट जानकारी उपभोक्ता को दी गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग बिना सही जांच-पड़ताल के मनमाने तरीके से बकाया जोड़कर बिल भेज रहा है। इससे गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि खपत केवल तीन यूनिट है, तो फिर हजारों रुपये का बिल किस आधार पर तैयार किया गया।
स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में कई अन्य उपभोक्ताओं के साथ भी इसी प्रकार की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। कई बार बिजली विभाग से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच कर सही बिल जारी करें। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उधर बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को 10 मार्च 2026 तक बिल जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है। वहीं भुगतान न करने की स्थिति में 17 मार्च 2026 को कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई है। इससे उपभोक्ता और अधिक चिंता में हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस मामले का समाधान नहीं किया गया तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के साथ आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कम खपत वाले उपभोक्ताओं पर भी इतना भारी भरकम बिल कैसे लगाया जा रहा है।

दान करना ही सबसे बड़ा धर्म: डॉ. सायमा सरदेशमुख

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन

बिछुआ/मध्य प्रदेश (राष्ट्र की परम्परा)। शासकीय महाविद्यालय बिछुआ में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला प्रकोष्ठ की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्राचार्य डॉ. आर.पी. यादव के संरक्षण और महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ. पूजा तिवारी के मार्गदर्शन तथा नोडल अधिकारी डॉ. फरहत मंसूरी के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. आर. पी. यादव ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए एक गंभीर सामाजिक अभिशाप है। इसे समाप्त करने के लिए जागरूकता और शिक्षा दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने छात्राओं से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की।
मुख्य वक्ता डॉ. सायमा सरदेशमुख ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की इस वर्ष की थीम “Give to Gain” यानी दान करके लाभ प्राप्त करने की अवधारणा पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने बताया कि सभी धर्मों में दान को सबसे बड़ी सेवा और धर्म माना गया है। दान, समानता और सहयोग की भावना ही मानव जीवन के मूल मूल्य हैं।
इस दौरान डॉ. अजीत डेहरिया, डॉ. मनिता कौर विरदी और डॉ. कीर्ति डेहरिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। छात्राओं ने भी सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेते हुए अपने अनुभव और विचार साझा किए।
कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉ. नमिता चौबे, डॉ. शिवानी सोनी और डॉ. आकाश आहके का विशेष सहयोग रहा। संचालन डॉ. फरहत मंसूरी ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन डॉ. नसरीन अंजुम खान ने किया।
इस अवसर पर डॉ. एन. एल. साहू, रामप्रकाश डहरिया, प्रदीप भारती, शांत रेखा वाडीवा, सूर्यकांत शुक्ला सहित महाविद्यालय के समस्त स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंत में छात्राओं से फीडबैक लिया गया, जिसमें सभी ने कार्यशाला को प्रेरणादायक और उपयोगी बताया।