संतकबीरनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के चर्चित चेक बाउंस और कथित धोखाधड़ी मामले में जिला जज की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी संतोष कुमार चतुर्वेदी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के साधारण कारावास और 1.26 करोड़ रुपये के अर्थदंड की सजा को बरकरार रखा। आदेश के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
मामले के अनुसार, वर्ष 2021 में महुली क्षेत्र के भिटहां निवासी संतोष कुमार चतुर्वेदी बालू कारोबार से जुड़े कार्य में प्रबंधकीय जिम्मेदारी निभा रहा था। आरोप है कि कारोबार के दौरान वित्तीय लेनदेन में अनियमितता सामने आने पर उससे स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद उसने भुगतान के लिए कई चेक दिए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर वे अनादृत (बाउंस) हो गए।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी पर जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव समेत पांच अलग-अलग लोगों से बालू कारोबार और लाइसेंस दिलाने के नाम पर कुल 1.04 करोड़ रुपये लेने तथा बाद में भुगतान के लिए दिए गए चेकों के बाउंस होने के आरोप हैं। शिकायतों के आधार पर सभी मामलों की न्यायालय में सुनवाई हुई।
पूर्व में एसीजेएम न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में एक वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की।
जिला जज ने सभी अभिलेखों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद अपील को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से बरकरार रखा गया।
अदालत के आदेश के अनुसार, दोषी को सभी पांच मामलों में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा होगी, जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही 1.26 करोड़ रुपये के अर्थदंड में से न्यायालय के निर्देशानुसार पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी तथा शेष राशि राजकीय कोष में जमा होगी। यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो प्रत्येक मामले में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज़ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने विस्तृत अधिसूचना जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से 22 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक आवश्यक दस्तावेज़ ई-मेल के माध्यम से भेजने का आग्रह किया है। इस बार अंतिम मेरिट में प्रवेश परीक्षा के साथ शोध कार्य, इंटर्नशिप और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ (एसओपी) को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है।
विश्वविद्यालय के अनुसार अंतिम मेरिट 100 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें 70 प्रतिशत अंक प्रवेश परीक्षा से तथा 30 प्रतिशत अंक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ (एसओपी), कार्यानुभव और शोध प्रकाशनों के मूल्यांकन से दिए जाएंगे। कार्यानुभव के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय आयोग में इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थियों को 5 अंक तथा राज्य आयोग में इंटर्नशिप करने वालों को 3 अंक मिलेंगे।
शोध प्रकाशनों के लिए भी अधिकतम 10 अंक निर्धारित हैं। स्कोपस सूचीबद्ध अंतरराष्ट्रीय जर्नल या ई-जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोधपत्र पर 8 अंक, पीयर रिव्यूड अथवा यूजीसी केयर सूचीबद्ध राष्ट्रीय जर्नल या ई-जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोधपत्र पर 5 अंक तथा आईएसबीएन युक्त पुस्तक अथवा पुस्तक अध्याय में प्रकाशित प्रत्येक शोध पर 4 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के लिए भी अधिकतम 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक वर्षीय एलएलएम कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।
प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास तीन वर्षीय अथवा पांच वर्षीय एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।
विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति 2026-27 के अनुसार कुल सीटों में 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग, 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा 5 प्रतिशत सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम अंक समान होते हैं तो अंतर-से मेरिट का निर्धारण एलएलबी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से प्रवेश संबंधी सभी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने तथा 30 प्रतिशत मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ 22 जुलाई 2026 को शाम 6:00 बजे तक admissioncpgls26@gmail.com पर ई-मेल करने की अपील की है। समयसीमा के बाद प्राप्त दस्तावेज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में भूजल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। भूजल सप्ताह के तहत शनिवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से जनजागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल संवर्धन के प्रति जागरूक करेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि भूजल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि अभी से जल संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं अपनाए गए तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से वर्षा जल संचयन को अपनाने, तालाबों, नदियों और अन्य जलाशयों को स्वच्छ रखने, अधिक से अधिक पौधारोपण करने तथा भूजल के अनावश्यक दोहन को रोकने की अपील की।
उन्होंने कहा कि 16 से 22 जुलाई तक मनाए जा रहे भूजल सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों, विकासखंडों, नगर निकायों और जिला स्तर पर जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य आमजन को जल बचाने और भूजल संवर्धन के प्रति प्रेरित करना है।
जिलाधिकारी ने लोगों से “जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई भी विकल्प” के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चन्द्रेश कुमार सिंह, सहायक अभियंता (लघु सिंचाई), वरिष्ठ हाइड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

संतकबीरनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला मुख्यालय के एक चर्चित होटल नेमत में निर्माण मानकों और स्वीकृत मानचित्र के उल्लंघन का मामला सामने आया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की संयुक्त जांच में होटल के संचालन और निर्माण में कई गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
जांच के दौरान पता चला कि होटल को स्वीकृत मानचित्र में केवल छह कमरों की अनुमति मिली थी, जबकि मौके पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 22 कमरे निर्मित और संचालित पाए गए। इतना ही नहीं, भवन निर्माण में अनिवार्य सेटबैक नियमों का भी पालन नहीं किया गया है।
जांच टीम को यह भी मिला कि स्वीकृत नक्शे में प्रस्तावित रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि यह भवन निर्माण की आवश्यक शर्तों में शामिल है। इससे भवन निर्माण नियमों के साथ पर्यावरणीय मानकों की भी अनदेखी सामने आई है।
सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर होटल संचालक को नोटिस जारी करने, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने तथा अन्य वैधानिक कदम उठाए जाने की तैयारी चल रही है। यदि अनियमितताओं की पुष्टि अंतिम रूप से हो जाती है तो होटल के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

निचले इलाकों में जलभराव से हाहाकार, अंडरपास डूबे—राप्ती कॉम्प्लेक्स की 200 से अधिक दुकानें जलमग्न

गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)l बीते दो दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने गोरखपुर शहर की रफ्तार थाम दी है। भारी वर्षा के चलते शहरी क्षेत्र के अधिकांश निचले इलाकों में जलभराव की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आमजन का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। हालात यह हैं कि बरसात थमे करीब पांच घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद शहर के कई हिस्सों में पानी जस का तस भरा हुआ है, जो जलनिकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
शहर के निचले क्षेत्रों में सड़कों से लेकर गलियों तक हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई मोहल्लों में घरों के बाहर घुटनों तक पानी भरा है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जलभराव के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और दैनिक कामकाज करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो पानी घरों के भीतर तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है।
यातायात व्यवस्था पर भी बारिश का व्यापक असर पड़ा है। प्रमुख सड़कों पर जलभराव के चलते वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं और जगह-जगह लंबा जाम लगा हुआ है। सबसे खराब स्थिति शहर के अंडरपास की है, जहां पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। धर्मशाला पुल के नीचे स्थित अंडरपास और चारों फाटक अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हैं, जिससे इन मार्गों पर यातायात ठप हो गया है। वैकल्पिक मार्गों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की समस्या और गंभीर हो गई है।
स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण हर साल बारिश में यही स्थिति उत्पन्न होती है। समय पर नालों की सफाई नहीं होने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने से बारिश का पानी सड़कों और बाजारों में भर जाता है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया जाता, जिससे समस्या लगातार बनी रहती है।
व्यापारिक क्षेत्रों में जलभराव से भारी नुकसान की आशंका है। राप्ती कॉम्प्लेक्स में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां 200 से अधिक दुकानों में चार फीट से ज्यादा पानी भर गया है। दुकानों में रखा सामान पानी में डूब जाने से व्यापारियों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार जमा पानी के कारण राहत नहीं मिल पा रही है।
इसके अलावा बिजली आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था पर भी असर पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में शॉर्ट सर्किट की आशंका के चलते लोग दहशत में हैं। स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं, क्योंकि गंदे पानी के जमाव से संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।
शहरवासियों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जलनिकासी के लिए पंपिंग सेट की व्यवस्था की जाए, नालों की सफाई कराई जाए और जलभराव वाले इलाकों में राहत कार्य तेजी से चलाया जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए ठोस और स्थायी समाधान किया जाए, ताकि हर बारिश में शहर को इस समस्या से जूझना न पड़े।