सहजनवां/गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे वार्ड/गांव सम्पर्क अभियान के तहत नगर पंचायत घघसरा बाजार में चेयरमैन प्रभाकर दुबे ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आम जनमानस के बीच पहुंचकर जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित पत्रक वितरित किया।
इस अवसर पर चेयरमैन प्रभाकर दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह सम्पर्क अभियान महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाना हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और लाभार्थीपरक कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी तथा संवाद स्थापित किया।
कार्यक्रम में शक्ति केंद्र संयोजक संजय त्रिपाठी, मनोनीत सभासद राम जनक मौर्य, अवधनाथ मिश्रा, राजन मिश्रा, शुभम राज एवं अवनीश मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नारी शक्ति का उभार: हेड कांस्टेबल रेवती की बहादुरी और महिला आरक्षण की ऐतिहासिक पहल से बदलता भारत

बदलते भारत में नारी शक्ति अब केवल एक भावनात्मक विचार नहीं, बल्कि एक सशक्त और निर्णायक वास्तविकता बनकर उभर रही है। समाज, न्याय व्यवस्था और राजनीति—हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा रही हैं। हाल के घटनाक्रम इस परिवर्तन की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, जहां एक ओर तमिलनाडु के सातानकुलम केस में महिला हेड कांस्टेबल रेवती की बहादुरी ने न्याय व्यवस्था को झकझोर दिया, वहीं दूसरी ओर संसद में महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए 16 से 18 अप्रैल 2026 तक विशेष सत्र बुलाया गया है। यह दोनों घटनाएं भारत में नारी शक्ति के उभार की दिशा में ऐतिहासिक संकेत हैं।
तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के सातानकुलम में वर्ष 2020 में हुई हिरासत में पिता-पुत्र की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। यह मामला केवल पुलिस अत्याचार का नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का प्रतीक बन गया था। वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 6 अप्रैल 2026 को मदुरै कोर्ट ने इस मामले में नौ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे जिस साहस ने सबसे अहम भूमिका निभाई, वह था महिला हेड कांस्टेबल रेवती का अडिग संकल्प।
एक जूनियर अधिकारी होने के बावजूद रेवती ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने का जोखिम उठाया। यह केवल एक पेशेवर निर्णय नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन, परिवार और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा था। न्यायिक जांच के दौरान उन्होंने सच सामने रखने का जो साहस दिखाया, वह आज भी प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने न केवल घटनाओं का विस्तार से विवरण दिया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गवाही ने केस को निर्णायक मोड़ दिया और यह साबित किया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी तंत्र टिक नहीं सकता।
रेवती की यह कहानी नारी शक्ति की वास्तविकता को उजागर करती है। यह बताती है कि महिलाएं अब केवल सहायक भूमिका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे न्याय और बदलाव की अग्रदूत बन चुकी हैं। उनकी बहादुरी ने यह संदेश दिया कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होकर न्याय दिला सकता है।
इसी के समानांतर, देश की राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह अधिनियम 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित हुआ था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है।
इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन और सीटों के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस विशेष सत्र में चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 किया जा सकता है, जिसमें लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह कदम केवल संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के स्वरूप को बदलने का प्रयास है।
राज्यों में भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 और महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 हो सकती है। इन सीटों में एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होने से महिला नेतृत्व को नई ऊंचाई मिलेगी और राजनीति में उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा।
हालांकि इस विधेयक को लागू करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसके चलते सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से संवाद कर रही है। विपक्ष ने इसके समय और मंशा पर सवाल उठाए हैं, लेकिन यह भी सच है कि महिला आरक्षण का मुद्दा दशकों से लंबित रहा है और अब इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
महिला आरक्षण का इतिहास भी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। 1931 में पहली बार इसका विचार सामने आया था। इसके बाद 1993 में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ी। 1996 में इसे लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक सहमति के अभाव में यह लंबे समय तक अटका रहा। अंततः 2023 में इसे पारित किया गया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
सरकार ने इस पहल को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से भी जोड़ा है। स्पष्ट है कि बिना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और शासन—हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अब निर्णायक बनती जा रही है।
निष्कर्षतः, सातानकुलम केस में रेवती की बहादुरी और महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम यह दर्शाते हैं कि भारत में नारी शक्ति एक नए युग की शुरुआत कर रही है। यह केवल व्यक्तिगत साहस की कहानी नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है, जहां महिलाएं न केवल अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, बल्कि देश के भविष्य को भी दिशा दे रही हैं। अब यह स्पष्ट है कि नारी शक्ति केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की वास्तविक शक्ति बन चुकी है।

— एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)

बगहा में दिल दहला देने वाली वारदात, अधेड़ की हत्या कर शव के दो टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर दफनाया

पश्चिमी चंपारण (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बिहार के बगहा पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। हरदियाचाती गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर उसके शव के दो टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर दफनाने का मामला उजागर हुआ है। जैसे ही यह घटना सामने आई, पूरे क्षेत्र में दहशत और भय का माहौल फैल गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक का सिर और धड़ दो अलग-अलग जगहों से बरामद किया है। शव की हालत देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है। पुलिस ने दोनों हिस्सों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

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मृतक की पहचान 48 वर्षीय मुरारी यादव के रूप में हुई है, जो जरलहिया गांव का निवासी था। परिजनों के अनुसार, मुरारी यादव पिछले पांच दिनों से लापता था। उन्होंने बताया कि आखिरी बार उसे गांव के कुछ लोगों के साथ देखा गया था। परिजनों को पहले ही किसी अनहोनी की आशंका थी, जिसके चलते दो दिन पहले नौरंगिया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और हत्या की आशंका जताई गई थी।
घटना की सूचना मिलते ही नौरंगिया थाना पुलिस सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष राज रोशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वरीय अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी, एसडीपीओ बगहा कुमार देवेंद्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जांच की।

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पुलिस ने जांच के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली है और आसपास के क्षेत्रों में गहन छानबीन की जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश, जमीन विवाद या अन्य कारणों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी।
इस जघन्य हत्या के बाद इलाके में भय और आक्रोश दोनों का माहौल है। ग्रामीणों में दहशत है, वहीं मृतक के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की है। प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी।
यह घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को भी उजागर करती है। पुलिस की जांच और कार्रवाई पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं, ताकि इस जघन्य अपराध के पीछे के कारणों का जल्द खुलासा हो सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के नगर पंचायत मगहर में गुरुवार दोपहर शासन स्तर पर मनोनीत तीन सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी एवं उपजिलाधिकारी अरुण कुमार उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने नवमनोनीत सदस्यों ई. अरुण कुमार गुप्ता, गौरव निषाद और सुनीता यादव को सदस्य पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद तीनों सभासदों ने नगर के विकास और जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया।
नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नूरुजमा अंसारी ने नवमनोनीत सभासदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये सदस्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए सदस्य क्षेत्र के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए जनसमस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अंकुर राज तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का हर स्तर पर सम्मान करती है और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के अवसर देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली ऐसी है कि एक कार्यकर्ता अपने समर्पण और मेहनत के बल पर क्रमशः उच्च पदों तक पहुंच सकता है—आज सभासद, कल जिला अध्यक्ष और भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा सकता है। उन्होंने “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के मूल मंत्र को दोहराते हुए कहा कि यही सिद्धांत सरकार की नीतियों और योजनाओं का आधार है।
विधायक ने नवमनोनीत सभासदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सरकार की आंख, कान और नाक बनकर कार्य करें तथा जनता और प्रशासन के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि तीनों सदस्य नगर पंचायत के समुचित विकास में सक्रिय योगदान देंगे।
कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मिश्रा, अध्यक्षा अनवरीेबेगम, चेयरमैन प्रतिनिधि नुरुज्जमा अंसारी, अधिशासी अधिकारी वैभव सिंह सहित अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। अंत में सभी ने नवमनोनीत सभासदों को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की।