कोलकाता (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)भीषण गर्मी के बीच चल रहे चुनावी माहौल ने एक बार फिर व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच जहां एक ओर चुनाव कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हालात इतने खराब हो गए कि एक कर्मी की तबीयत बिगड़ गई, एक मतदाता की मौत हो गई और एक प्रत्याशी हुमायूं के काफिले पर हमला होने की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी।
चुनाव के दौरान तापमान लगातार 42 डिग्री के पार बना हुआ है, जिससे मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों और वोट डालने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक मतदान केंद्र पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों ने उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी और डिहाइड्रेशन इसकी मुख्य वजह हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर, मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग मतदाता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि लंबी लाइन में खड़े रहने और भीषण गर्मी के कारण उन्हें घबराहट हुई, जिसके बाद वे बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पानी और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की गई।
इसी बीच चुनावी माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब उम्मीदवार हुमायूं के काफिले पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर दिया गया। घटना उस समय हुई जब काफिला एक संवेदनशील क्षेत्र से गुजर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक कुछ लोगों ने काफिले पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वाहनों के शीशे टूट गए और अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस हमले में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।
पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की है।
भीषण गर्मी और सुरक्षा चुनौतियों के बीच चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परिस्थितियों में मतदान का समय सुबह और शाम के बीच सीमित करना, अधिक छायादार इंतजाम और मेडिकल सहायता बढ़ाना बेहद जरूरी है।
फिलहाल, इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया भी है, जिसमें मानवीय संवेदनाओं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

मिर्जापुर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से बुधवार रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ड्रमंडगंज घाटी के खतरनाक ढलान वाले रास्ते पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो भारी ट्रकों के बीच फंसी एक कार पूरी तरह कुचल गई और कुछ ही क्षणों में आग के गोले में तब्दील हो गई।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसा रात करीब 8:30 बजे घाटी के निचले हिस्से में हुआ, जहां ढलान के कारण वाहनों की रफ्तार सामान्य से अधिक रहती है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक ने पीछे से कार में टक्कर मारी, उसके ब्रेक फेल होने की आशंका है। तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के चलते ट्रक ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया। कई वाहनों में फंसे लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सक्रिय सहयोग दिया। आग लगने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे बचाव कार्य में बाधाएं आईं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने घटनास्थल पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि दुर्घटना में शामिल एक ट्रक का रजिस्ट्रेशन बिहार का है, जबकि दूसरे ट्रक का मध्य प्रदेश का है। जिन कारों को नुकसान पहुंचा है, उनमें से एक सोनभद्र जिले की और दूसरी मिर्ज़ापुर की बताई जा रही है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसे अब धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है।
इस भीषण हादसे पर देश के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।
स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और ट्रक के ब्रेक फेल होने की संभावना को गंभीरता से जांचा जा रहा है। साथ ही घाटी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा उपायों को और सख्त करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और विशेषकर घाटी क्षेत्रों में भारी वाहनों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मार्गों पर वाहनों की नियमित तकनीकी जांच और गति नियंत्रण के सख्त उपाय जरूरी हैं।

30 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह बरी, कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहाई

बेगूसराय (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बेगूसराय से जुड़ा एक चर्चित और लंबे समय से लंबित आपराधिक मामला आखिरकार न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंच गया। लगभग 30 वर्ष पुराने हत्या प्रकरण में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और केस डायरी की विस्तृत समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया, जिसके बाद उनकी जेल से रिहाई सुनिश्चित हो गई।
यह मामला वर्ष 1996 का है, जब 29 जुलाई को दिन के करीब 11:30 बजे बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट गांव में एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई थी। टुनटुन सिंह के पुत्र रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना का स्थान सीताराम इंजीनियर का डेरा बताया गया था, जहां हमलावरों ने सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया था।
घटना के बाद मृतक के पिता की ओर से बरौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक एफआईआर में दिलीप सिंह, विपिन सिंह, अजीत सिंह समेत कई अन्य आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे। हालांकि, उस समय पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का नाम इस प्राथमिकी में दर्ज नहीं था। बाद में पुलिस जांच के दौरान केस डायरी में उनका नाम जोड़ा गया, जिससे मामला और अधिक चर्चित हो गया।
इस पूरे प्रकरण में लंबे समय तक सुनवाई चली और कई बार गवाहों के बयान, साक्ष्यों की जांच तथा कानूनी दलीलों का दौर चलता रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने कोर्ट में सूरजभान सिंह का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने दलील दी कि प्राथमिकी में नाम नहीं होना और बाद में केस डायरी में जोड़ा जाना संदेह पैदा करता है। साथ ही, पर्याप्त और ठोस साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर साबित हुआ।
अदालत ने अपने फैसले में यह माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। न्यायालय ने कहा कि केवल केस डायरी में नाम शामिल होना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य मौजूद न हों। इसी आधार पर कोर्ट ने सूरजभान सिंह को आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक ओर जहां समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया, वहीं कुछ लोगों ने इतने लंबे समय तक चले मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया की गति पर सवाल भी उठाए हैं। यह मामला इस बात का उदाहरण बन गया है कि कैसे आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता और साक्ष्यों की मजबूती न्यायिक निर्णय को प्रभावित करती है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में प्रारंभिक जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि शुरुआती स्तर पर ही सटीक और ठोस साक्ष्य एकत्रित किए जाएं, तो न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्वरित हो सकती है।
फिलहाल, कोर्ट के फैसले के बाद सूरजभान सिंह की रिहाई हो चुकी है और वे कानूनी रूप से इस मामले से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। हालांकि, यह मामला आने वाले समय में भी न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा का विषय बना रह सकता है।

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)।जनपद के चर्चित अनिशा पाण्डे मृत्यु प्रकरण में अब एक अहम कानूनी मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। अपूर्वा नर्सिंग होम में 22 मार्च को पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना ने न केवल परिजनों को झकझोर दिया था, बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश और सवालों का माहौल पैदा कर दिया था। इलाज में लापरवाही के आरोपों के बीच मामला न्यायालय तक पहुंचा और अब इस पर महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में आरोपी चिकित्सकों को फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह राहत अस्थायी रूप से दी गई है, जिससे संबंधित डॉक्टरों को अपनी बात रखने और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी पक्ष को तीन सप्ताह के भीतर शपथ पत्र (अफिडेविट) के साथ अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अदालत मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेना चाहती है। न्यायालय की इस संतुलित दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
गौरतलब है कि अनिशा पाण्डे की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते मरीज की जान चली गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी रोष देखा गया और निजी नर्सिंग होम्स की कार्यप्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे।
दूसरी ओर, आरोपी डॉक्टरों का पक्ष इससे अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने उपचार के दौरान सभी आवश्यक सावधानियों और चिकित्सा मानकों का पालन किया था। उनके अनुसार यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसे लापरवाही का परिणाम नहीं कहा जा सकता। इस विरोधाभासी स्थिति ने मामले को और भी जटिल बना दिया है, जिसके चलते न्यायालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।
फिलहाल, न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टरों को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई 2026 को निर्धारित की गई है। उस दिन दोनों पक्षों के तर्क, साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।
इस पूरे प्रकरण पर जनपद की नजरें टिकी हुई हैं। एक ओर जहां पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा समुदाय भी इस मामले के निष्कर्ष को लेकर चिंतित है। यह मामला न केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित है, बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता और जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दे भी जुड़े हुए हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय इस संवेदनशील मामले में क्या अंतिम निर्णय देता है। तब तक के लिए यह मामला जनचर्चा और कानूनी बहस का केंद्र बना रहेगा।

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के घुघली थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे तीन युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। घटना रात करीब 9:20 बजे घुघली कस्बे के व्यस्त सुभाष चौक पर हुई, जहां एक अनियंत्रित होंडा सिटी कार अचानक राहगीरों पर चढ़ गई।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक तेज गति में वाहन चला रहा था और वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद कार सड़क किनारे खड़े तीन युवकों को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। कुछ देर के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस की तत्परता से हालात को जल्द ही संभाल लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी कस्बा घुघली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघली पहुंचाया गया। घायलों की पहचान सुधांशु (30 वर्ष), समीउल्लाह (30 वर्ष) और देवेंद्र सिंह (23 वर्ष) के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सुधांशु और समीउल्लाह की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय महराजगंज रेफर कर दिया, जबकि देवेंद्र सिंह का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है।

डॉक्टरों के अनुसार दोनों गंभीर घायलों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं तीसरे घायल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है। वाहन चालक की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम सक्रिय हो गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके।थानाध्यक्ष घुघली कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें।इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना न केवल चालक बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सुभाष चौक जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और घायलों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

पराविधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण से न्याय व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती: संजय कुमार यादव

मऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की दिशा में पराविधिक स्वयंसेवकों की भूमिका बेहद अहम है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ द्वारा संवर्धन योजना के अंतर्गत क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ श्री संजय कुमार यादव द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री चन्द्रगुप्त, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी श्री दीप नारायण तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती साक्षी सिंह तथा पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर विभिन्न जनपदों एवं मऊ जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पराविधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) एवं अधिकार मित्रों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके कार्यों की सराहना था, बल्कि अन्य स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना।
माननीय जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पराविधिक स्वयंसेवक न्याय प्रणाली और आम जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों तक विधिक सहायता पहुंचाना इनका मुख्य दायित्व है। यदि ये स्वयंसेवक लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, तो न्याय व्यवस्था और अधिक सशक्त हो सकती है।
पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर सिंह ने कहा कि पराविधिक स्वयंसेवकों से केवल कानून की जानकारी फैलाने की ही अपेक्षा नहीं है, बल्कि वे छोटे-छोटे विवादों को आपसी समझदारी और संवाद के माध्यम से सुलझाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे न्यायालयों पर भार कम होगा और समाज में सौहार्द बढ़ेगा।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ श्रीमती साक्षी सिंह ने नालसा की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से नालसा साथी योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित योजनाएं तथा मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए उपलब्ध सहायता योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना और उन्हें सशक्त बनाना है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और बलिया जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों ने भी भाग लिया और पराविधिक स्वयंसेवकों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इससे प्रतिभागियों को व्यापक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ।
इसके अतिरिक्त जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता त्रिपाठी, सहायक श्रमायुक्त श्री प्रभात कुमार सिंह और समाज कल्याण अधिकारी श्री अनुज कुमार ने भी शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सभी का सामूहिक दायित्व है।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल पराविधिक स्वयंसेवकों के कौशल को विकसित करने का माध्यम बना, बल्कि उन्हें समाज में न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को विधिक जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाएंगे।

भारत का खुदरा बाजार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर सदियों पुराना पारंपरिक किराना मॉडल है, जो सामाजिक और आर्थिक संरचना की रीढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर तकनीक और पूंजी से संचालित क्विक-कॉमर्स मॉडल तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने Zepto के लगभग 11,000–12,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह आईपीओ 2026 के मध्य (जुलाई–सितंबर) के बीच बाजार में आ सकता है।
यह केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत के रिटेल सेक्टर के भविष्य को लेकर उठता बड़ा सवाल है।
किराना दुकानों की सामाजिक और आर्थिक भूमिका
भारत में किराना दुकानें सिर्फ व्यापार नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा हैं।
ये दुकानें भरोसे, उधार व्यवस्था और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती हैं।
स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रवाह इन्हीं छोटे व्यापारों के माध्यम से चलता है।
लेकिन बदलते समय में उपभोक्ता सुविधा, गति और डिजिटल अनुभव को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे पारंपरिक मॉडल पर दबाव बढ़ रहा है।

क्विक-कॉमर्स और डार्क स्टोर मॉडल
क्विक-कॉमर्स कंपनियां “डार्क स्टोर” मॉडल पर काम करती हैं, जो केवल ऑनलाइन ऑर्डर पूरे करने के लिए बनाए गए गोदाम होते हैं।
इससे पारंपरिक सप्लाई चेन कमजोर होती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स तथा छोटे दुकानदारों की भूमिका घटती जाती है।
10 मिनट डिलीवरी, भारी छूट और ऐप आधारित सुविधा उपभोक्ताओं को तेजी से आकर्षित कर रही है, जिससे किराना दुकानों की बिक्री प्रभावित हो रही है।
व्यापारियों की चेतावनी और रोजगार संकट
हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि इस सेक्टर को बिना नियंत्रण विस्तार दिया गया, तो लाखों किराना दुकानें बंद हो सकती हैं।
अनुमान के अनुसार
वित्त वर्ष 2025 में लगभग 2 लाख दुकानें बंद हुईं
वित्त वर्ष 2026 में यह संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है
यह स्थिति केवल व्यापार नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के रोजगार और जीवन पर असर डाल सकती है।
ज़ेप्टो का दृष्टिकोण और विस्तार रणनीति
2020 में स्थापित Zepto ने तेजी से विकास किया है।
कंपनी का राजस्व FY24 में लगभग 4,454 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में लगभग 9,669 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
हालांकि कंपनी अभी भी भारी निवेश और सब्सिडी पर निर्भर है।
आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी से कंपनी अपने डार्क स्टोर्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है।
वैश्विक परिदृश्य और संभावित खतरे
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ई-कॉमर्स के विस्तार ने पारंपरिक रिटेल को चुनौती दी है।
Amazon और Walmart के बीच प्रतिस्पर्धा इसका उदाहरण है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती दौर में भारी छूट देकर बाजार कब्जाने के बाद कंपनियां कीमतों को नियंत्रित कर सकती हैं, जिससे एकाधिकार की स्थिति बन सकती है।
सरकार की भूमिका और संभावित समाधान
सरकार के सामने चुनौती है कि वह नवाचार को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक व्यापार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे।
संभावित समाधान
डार्क स्टोर पर नियंत्रण
प्रिडेटरी प्राइसिंग पर रोक
किराना दुकानों का डिजिटलीकरण
हाइब्रिड रिटेल मॉडल को बढ़ावा
भविष्य की दिशा और निष्कर्ष
Zepto का आईपीओ भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला संकेत है।
यह संघर्ष तकनीक बनाम परंपरा का नहीं, बल्कि संतुलन का है।
यदि सही नीति और समन्वय अपनाया गया तो यह बदलाव अवसर बन सकता है।
अन्यथा 10 मिनट की डिलीवरी की यह दौड़ लाखों लोगों की आजीविका पर भारी पड़ सकती है।

संकलनकर्ता लेखक – कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र