गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)l ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच देशभर में बन रहे हालात का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं के बीच असमंजस और घबराहट का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग एहतियात के तौर पर गैस एजेंसियों और गोदामों पर पहुंचकर अतिरिक्त सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं।
स्थिति यह है कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से गैस सिलेंडर मौजूद है, वे भी दूसरा और तीसरा सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कई स्थानों पर लंबी कतारें लग गई हैं।
गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ और संभावित अव्यवस्था को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गैस वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से अतिरिक्त सिलेंडर लेने की प्रवृत्ति से वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने गुरुवार सुबह शहर की दो गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोदामों में उपलब्ध गैस सिलेंडरों का स्टॉक, आपूर्ति और उपभोक्ताओं को किए जा रहे वितरण की जानकारी ली। डीएम ने एजेंसी संचालकों से यह भी पूछा कि गोदाम पर कितने सिलेंडर पहुंचे, कितने उपभोक्ताओं को वितरित किए गए और वर्तमान में कितना स्टॉक शेष है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया कि किसी भी उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए परेशान न किया जाए। एजेंसी पर आने वाले प्रत्येक उपभोक्ता को नियमानुसार गैस उपलब्ध कराई जाए और अधिक से अधिक होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गोदामों पर अनावश्यक भीड़ न लगे।
इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने गैस एजेंसियों की आपूर्ति व्यवस्था, स्टॉक की स्थिति तथा वितरण प्रणाली की जानकारी जिलाधिकारी को दी और एजेंसी संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए।
दिनभर स्थिति की समीक्षा के बाद शाम को जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) और क्षेत्राधिकारियों (सीओ) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि गैस एजेंसियों पर आने वाले प्रत्येक उपभोक्ता को गैस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम और सीओ की होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि कई ऐसे उपभोक्ता भी एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं जिनकी गैस बुकिंग नहीं है। ऐसे मामलों में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि किसी उपभोक्ता का सिलेंडर बुक नहीं है तो उसे तत्काल एजेंसी से गैस बुक कराने की व्यवस्था कराई जाए और अगले दिन उसे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।
गैस वितरण व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने विशेष व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग पहले से है उन्हें प्राथमिकता देते हुए लगभग 60 प्रतिशत सिलेंडर दिए जाएं, जबकि जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग नहीं है उन्हें लगभग 40 प्रतिशत सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं।
प्रशासन ने जनपद की सभी 87 गैस एजेंसियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को एजेंसियों पर आने वाले सिलेंडरों, वितरण और शेष स्टॉक का नियमित रिकॉर्ड रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जनपद में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आवश्यकता के अनुसार ही गैस बुकिंग कराने की अपील की है।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सरकार बनाम रोहित पटेल मुकदमे की जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई के बाद अभिलेखीय साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर रोहित पटेल पुत्र रमेश चौधरी निवासी तितौवा, थाना कोतवाली खलीलाबाद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई आयुध अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई है।
मामले में अनुज्ञप्ति संख्या 921वी/2025 (यूआईएन नंबर 33014100400775402025) के अंतर्गत जारी एनपी बोर पिस्टल/रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। यह प्रकरण संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ की 24 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ की रिपोर्ट भी संलग्न थी।
रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंसधारी रोहित पटेल के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाना लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या 829/2025 दर्ज है। आरोप है कि प्लासियों मॉल में गार्डों पर फायरिंग की गई, जिसमें गोली गार्ड पुरुषोत्तम पांडेय को लगी थी। मामले में विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 और 30 भी दर्ज की गई हैं।
जिलाधिकारी कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों और रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारी ने शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस घटना से लोक शांति और आमजन की सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसलिए जनहित और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। सिकंदरपुर क्षेत्र के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। स्थानीय पशु चिकित्सालय सिकंदरपुर में तैनात डॉ. अनिल कुमार राय ने बताया कि पशुपालन विभाग की योजनाओं के तहत पशुओं के उपचार और टीकाकरण की बेहतर तथा सस्ती सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को काफी लाभ मिल रहा है।

डॉ. राय ने बताया कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत बहुत ही कम खर्च में पशुओं का इलाज संभव है। लगभग 100 रुपये की लागत में करीब 50 छोटे तथा लगभग 20 बड़े पशुओं तक के उपचार और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की जा सकती है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के पशुपालकों को बड़ी राहत मिल रही है।

उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को सुलभ और किफायती चिकित्सा सुविधा मिले, ताकि पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सके और पशुपालकों की आय में भी वृद्धि हो। विभाग समय-समय पर टीकाकरण अभियान, पशु स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है, जिनके माध्यम से पशुपालकों को पशुओं की देखभाल और बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है।

डॉ. अनिल कुमार राय ने बताया कि पशुपालक 1962 हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मात्र 5 रुपये में पशुओं का इलाज घर पर ही करवा सकते हैं। यह सुविधा अस्पताल से लगभग दो किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध है, जिससे पशुपालकों को पशुओं को दूर ले जाने की परेशानी नहीं होती।

उन्होंने क्षेत्र के पशुपालकों से अपील की कि वे अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। समय पर इलाज और टीकाकरण से पशुओं को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से भी राहत मिलती है।