गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुक्रवार प्रातःकाल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से भव्य स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। रैली उत्साह और अनुशासन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
यह रैली पूर्व में आयोजित मानव श्रृंखला एवं पदयात्रा की कड़ी के रूप में निकाली गई, जिससे अभियान को निरंतरता मिली। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर के साथ-साथ शहर के आमजन तक अधिनियम के महत्व को पहुंचाना रहा।
रैली में छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों, शिक्षकगण एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्कूटी और मोटरसाइकिल के साथ सहभागिता की। कई प्रतिभागियों ने केसरिया साफा पहनकर उत्साह और एकजुटता का परिचय दिया। ढोल-नगाड़ों और नारों से वातावरण ऊर्जावान बना रहा।
रैली विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः वहीं समाप्त हुई। “नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति” और “सशक्त नारी, समृद्ध भारत” जैसे नारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में भी महिलाओं के लिए आरक्षण, सीटों का रोटेशन तथा जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र अधिक समावेशी बनेगा।
कुलपति प्रो पूनम टंडन ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के साथ राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सशक्त करेगा।
कार्यक्रम की नोडल अधिकारी प्रो. दिव्या रानी सिंह ने प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता और समानता की भावना को मजबूत करते हैं।
रैली के दौरान प्रतिभागियों को हेल्पलाइन नंबर 9667173333 पर मिस्ड कॉल देकर “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के समर्थन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में डॉ. अनुपमा कौशिक, डॉ. संध्या त्रिपाठी, डॉ. सुधा मोदी, डॉ. के. सुनीता, डॉ. सुषमा पांडेय, डॉ. सुषमा श्रीवास्तव, डॉ. संध्या श्रीवास्तव, डॉ. सारिका जायसवाल, डॉ. अनीता सिंह, डॉ. स्नेहलता सिंह और डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव सहित कई शिक्षकों व अधिकारियों की उपस्थिति रही।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर एवं गोरखपुर लिटरेरी सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में 18 अप्रैल 2026 को “एक शाम भारतीय सांस्कृतिक धरोहर एवं संविधान के शिल्पकार के नाम” विषयक काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी करेंगी, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम का संचालन मिन्नत गोरखपुरी द्वारा किया जाएगा।
इस अवसर पर अवधेश निगम “राजू” (देवरिया), सुभाष चंद्र यादव (सिवान), प्रमोद चोखानी, कुंवर सचिन सिंह (चौरी-चौरा), एकता उपाध्याय, गौतम गोरखपुरी एवं आसिया गोरखपुरी काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।
कार्यक्रम यशोधरा सभागार (राजकीय बौद्ध संग्रहालय), गोरखपुर में शाम 4:30 बजे से आयोजित होगा। इसकी जानकारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर के प्रभारी डॉ. यशवंत सिंह राठौड़ ने दी।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। आगामी 18 व 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली सहायक आचार्य पुनर्परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एसीएम द्वितीय राजू कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में एसीएम द्वितीय ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए।

जनपद में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 18,600 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

एसीएम द्वितीय ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सत्यापन (आइरिस स्कैन) और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य रूप से लागू की जाए। साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने तथा किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराने को कहा। प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि परीक्षा के दिन सभी अधिकारी और कार्मिक समय से रिपोर्टिंग करें और समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी तैयारियां पूर्ण हैं और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)l कौटिल्य परिषद, गोरखपुर द्वारा भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी परिषद की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई।

परिषद के अनुसार 19 अप्रैल 2026 (रविवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से दीवानी कचहरी परिसर में भगवान परशुराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग भाग लेंगे।

प्रेस वार्ता में राणा पाठक, अश्वनी दुबे और राजेश दुबे ने बताया कि कौटिल्य परिषद एक सामाजिक संगठन है, जो समाज हित में कार्य करते हुए आपसी समन्वय और सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास करता है। परिषद का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना और समाज में सकारात्मक सोच का प्रसार करना है।

आयोजन के दौरान भगवान परशुराम जी के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा।

परिषद के पदाधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान परशुराम जी के विचारों को आत्मसात करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक होना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए सौंपे। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान किया जाए।
कार्यक्रम में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंदों के इलाज का इस्टीमेट शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराया जाए, ताकि सरकार समय पर आर्थिक सहायता दे सके।
इसके अलावा कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पात्र लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी पात्र लोग अब तक वंचित हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बरहज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई.पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रगड़गंज से पैना जाने वाले मार्ग पर स्थित एक खाली झोपड़ी में संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके से अभिषेक यादव उर्फ सचिन (32 वर्ष), निवासी बरठा लाला थाना मईल को गिरफ्तार कर लिया।तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में थाना बरहज में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक रामलक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल दीपक यादव और कांस्टेबल विश्वजीत यादव की टीम शामिल रही। पुलिस की इस सक्रियता से क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों में हड़कंप है।

संसद का रण: महिला आरक्षण पर सियासी शतरंज, रूल 66 ने बदली बहस की दिशा

भारत की संसद में 16 से 18 अप्रैल 2026 के विशेष सत्र के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक नए विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह केवल विधायी कार्यवाही नहीं, बल्कि रणनीति, संवैधानिक व्याख्या और राजनीतिक शक्ति संतुलन का जटिल संगम बन चुका है। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को एक साथ प्रस्तुत करना और फिर रूल 66 को निलंबित करना इस पूरे घटनाक्रम को असाधारण बना देता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित रहा है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसका समर्थन करते हुए भी इसके साथ जोड़े गए परिसीमन विधेयक पर गंभीर आपत्ति जता रहा है। परिसीमन का मुद्दा विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व के संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ रहा है।

ये भी पढ़ें – 850 सीटों की लोकसभा: प्रतिनिधित्व बढ़ेगा या संतुलन बिगड़ेगा?

लोकसभा की कार्यप्रणाली में रूल 66 एक तकनीकी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई विधेयक दूसरे पर निर्भर है, तो दोनों पर अलग-अलग विचार और मतदान हो। लेकिन इस नियम के निलंबन के बाद सरकार ने तीनों विधेयकों को एक साथ पारित कराने का रास्ता खोल दिया है। यही वह बिंदु है जहां से पूरी राजनीतिक शतरंज शुरू होती है।
सरकार की यह रणनीति विपक्ष को एक कठिन स्थिति में डाल देती है। विपक्ष के सामने अब केवल दो विकल्प हैं—या तो तीनों विधेयकों के पक्ष में मतदान करे या तीनों के खिलाफ। यदि वह महिला आरक्षण का समर्थन करता है, तो परिसीमन भी स्वतः पारित हो जाएगा, और यदि परिसीमन का विरोध करता है, तो उसे महिला आरक्षण के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यही कारण है कि इसे “आगे कुआं, पीछे खाई” की स्थिति कहा जा रहा है।
संख्या बल के लिहाज से भी यह मामला रोचक है। संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि सरकार के पास पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे में रणनीति, समय प्रबंधन और विपक्ष की एकजुटता या बिखराव इस पूरे खेल में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।
इस बीच अधिसूचना को लेकर भी विवाद गहरा गया है। 2023 के संविधान संशोधन को लागू करने की अधिसूचना ऐसे समय जारी की गई, जब उसी कानून में संशोधन पर बहस चल रही थी। विपक्ष ने इसे प्रक्रिया के विपरीत बताते हुए सरकार पर जल्दबाजी और नियमों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें – निजीकरण के खिलाफ रोडवेज कर्मियों का बिगुल, सरकार को दी आर-पार की चेतावनी

संसद में बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का “चैरिटी बिगिन्स एट होम” वाला बयान सियासी तापमान को और बढ़ा गया। उन्होंने सत्ताधारी दल से मांग की कि पहले अपने संगठन और सरकार में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें, यहां तक कि प्रधानमंत्री पद को भी रोटेशन के आधार पर महिलाओं को सौंपने का सुझाव दिया। इस बयान ने सदन में तीखी प्रतिक्रिया और हंगामे को जन्म दिया।
परिसीमन का मुद्दा भी इस पूरे घटनाक्रम का संवेदनशील पहलू है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण लंबे समय से स्थगित रहा है। अब जब इसे फिर से उठाया गया है, तो दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी घट सकती है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन की नई बहस शुरू हो गई है।
पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या संसदीय नियमों का इस प्रकार उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है? सरकार इसे सुधारों को गति देने का प्रयास बता रही है, जबकि विपक्ष इसे बहस को सीमित करने और प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास मानता है।

ये भी पढ़ें – स्कूल और बैंक के पास डांसरों का डेरा, बहराइच में बढ़ी चिंता; स्थानीय लोगों ने उठाई कार्रवाई की मांग

वैश्विक स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजरें टिकी हुई हैं। भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, उसकी संसद में होने वाली हर बड़ी घटना अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनती है। यह स्थिति भारत की लोकतांत्रिक छवि को या तो मजबूत कर सकती है या सवालों के घेरे में ला सकती है।
अंततः यह स्पष्ट है कि संसद में चल रहा यह संघर्ष केवल तीन विधेयकों तक सीमित नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, संवैधानिक मर्यादाओं और राजनीतिक रणनीति की परीक्षा है। रूल 66 का निलंबन, संयुक्त मतदान और अधिसूचना का समय—ये सभी कदम एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा हैं, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे।
— एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)