आठ माह से मानदेय बकाया, ग्राम रोजगार सेवकों का फूटा गुस्सा—हड़ताल से ठप पड़े विकास कार्य, उग्र आंदोलन की चेतावनी

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में ग्राम रोजगार सेवकों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे इन कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले आठ महीनों से मानदेय और ईपीएफ भुगतान लंबित होने के कारण उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। नाराज रोजगार सेवकों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में जिले के सभी 12 ब्लॉकों के रोजगार सेवक एकजुट होकर उपायुक्त श्रम रोजगार गौरवेंद्र सिंह से मिले। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखते हुए तत्काल समाधान की मांग की। कर्मियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है।
ग्राम रोजगार सेवकों ने बताया कि आठ महीने से मानदेय न मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन चुका है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनमें गहरी नाराजगी है।
ईपीएफ कटौती को लेकर भी कर्मियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके वेतन से नियमित रूप से ईपीएफ की कटौती की जाती है, लेकिन यह राशि उनके खातों में जमा नहीं हो रही है। इससे उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोजगार सेवकों ने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए तत्काल जांच और भुगतान की मांग की है।
वहीं, जिला प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए डीसी मनरेगा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर पहले मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कराया जा रहा है। इसके बाद ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ईपीएफ से जुड़े मामलों की जांच के लिए शासन स्तर पर तीन उपायुक्त श्रम की एक लीगल कमेटी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच रोजगार सेवकों ने मुख्य विकास अधिकारी को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने के कारण ज्ञापन कार्यालय में ही जमा कर दिया गया। ज्ञापन में मानदेय भुगतान, ईपीएफ जमा, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है।
हड़ताल का असर अब मनरेगा से जुड़े कार्यों पर साफ दिखाई देने लगा है। कई विकास योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर महसूस किया जा रहा है। इसके बावजूद रोजगार सेवकों का कहना है कि अब वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे।
कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन और घेराव करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।
इस मौके पर जिला महासचिव इन्द्र मणि विश्वकर्मा, इन्द्र विजय यादव, सर्वेश, अमित पटेल, राम आशीष, रमेश, प्रवीण मणि, बंधु मद्धेशिया, वीरेंद्र गुप्ता, ए.के. चन्द्रा, राजेश, धर्मेन्द्र, मक्खन, सत्य नारायण प्रजापति सहित बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। बदलते समय के इस दौर में जहां समाज तेजी से आधुनिकता और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रहा है, वहीं सामाजिक समरसता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आर्थिक उन्नति और प्रगति के इस मार्ग पर यदि कोई तत्व सबसे आवश्यक है, तो वह है आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग की भावना। यही समरसता समाज को बिखरने से बचाती है और उसे एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
भारत विविधताओं का देश है—यहां भाषा, धर्म, संस्कृति और जीवन-शैली में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद “एकता में अनेकता” ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जब यह विविधता आपसी सहयोग और सम्मान के साथ जुड़ती है, तो यह शक्ति बन जाती है। वहीं, यदि इसमें भेदभाव और असहिष्णुता जुड़ जाए, तो यही विविधता समाज के लिए चुनौती बन जाती है।

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वर्तमान समय में समाज के भीतर बढ़ती असहिष्णुता और छोटे-छोटे मुद्दों पर बढ़ते विवाद चिंता का विषय हैं। जातिगत भेदभाव, धार्मिक कटुता और क्षेत्रीय असमानताएं सामाजिक संतुलन को कमजोर करती हैं। इसका प्रभाव न केवल वर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है, बल्कि युवाओं के भविष्य और सोच को भी प्रभावित करता है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकती हैं।
समरसता का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक-दूसरे की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना है। जब समाज का हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित, सम्मानित और समान अवसरों का अधिकारी महसूस करता है, तभी सच्ची समरसता स्थापित होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएं—दूसरों की बातों को समझें, मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाएं और सहयोग की भावना को अपनाएं।

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शिक्षा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही समानता, सहिष्णुता और भाईचारे के मूल्यों की शिक्षा दी जाए, तो आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती है। इसके साथ ही मीडिया और सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे सकारात्मक संदेशों का प्रसार करें और समाज को जोड़ने का कार्य करें।
स्थानीय स्तर पर भी कई जागरूक नागरिक और संगठन समरसता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। सामूहिक कार्यक्रम, संवाद और जागरूकता अभियान लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी समझ को मजबूत कर रहे हैं। यह प्रयास यह साबित करते हैं कि यदि इच्छा शक्ति हो, तो समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है।
सरकारी योजनाओं और नीतियों का उद्देश्य भी तभी सफल होता है, जब उनका लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। यदि किसी भी स्तर पर भेदभाव रह जाता है, तो समरसता की भावना कमजोर हो जाती है। इसलिए प्रशासनिक पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

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सोशल मीडिया का प्रभाव भी आज समाज पर तेजी से बढ़ रहा है। जहां यह जागरूकता फैलाने का माध्यम है, वहीं गलत सूचनाओं और अफवाहों के जरिए समाज में विभाजन भी पैदा कर सकता है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सतर्क रहे और किसी भी नकारात्मक या भ्रामक जानकारी को फैलाने से बचे।
अंततः, समरसता कोई एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे जीवन का हिस्सा बनाकर ही हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब हर व्यक्ति भेदभाव से ऊपर उठकर एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करेगा, तभी सच्ची एकता स्थापित होगी।
समरस समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव होता है। जब यह नींव मजबूत होगी, तभी विकास की इमारत स्थायी और समृद्ध बन पाएगी।

भारत की उभरती वैश्विक ताकत: लोकतंत्र, युवा जनसांख्यिकी और स्किल्ड वर्कफोर्स का अनोखा संगम

गोंदिया (महाराष्ट्र)। भारत आज वैश्विक मंच पर केवल एक देश नहीं, बल्कि स्थिरता, अवसर और विकास का केंद्र बनकर उभर रहा है। 21वीं सदी में भारत की बढ़ती ताकत को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उसके मजबूत लोकतंत्र, युवा जनसंख्या और कुशल कार्यबल के समन्वय के रूप में देखा जा रहा है।
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी के अनुसार, भारत की यही तीन प्रमुख शक्तियाँ—लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और स्किल्ड वर्कफोर्स—उसे विश्व के लिए “विन-विन साझेदार” बनाती हैं।
भारत का लोकतंत्र इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद से देश ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती से अपनाया है। नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और पारदर्शी शासन व्यवस्था ने देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। विविधताओं से भरे इस देश में एकता और लोकतांत्रिक सहभागिता का मॉडल विश्व के लिए प्रेरणास्रोत है। यही कारण है कि वैश्विक कंपनियाँ भारत को निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बाजार मानती हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति भारत की जनसांख्यिकी है। लगभग 1.43 अरब की आबादी में 65 प्रतिशत से अधिक युवा वर्ग शामिल है। यह युवा शक्ति नवाचार, तकनीकी अपनाने और उद्यमिता में अग्रणी है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तेजी से उभर रहा है, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल रही है।
तीसरी और निर्णायक शक्ति है भारत का स्किल्ड वर्कफोर्स। आईटी, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर वैश्विक तकनीकी केंद्र बन चुके हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका ने विश्व स्तर पर उनकी दक्षता को साबित किया।

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जब वैश्विक कंपनियाँ भारत में निवेश करती हैं, तो उन्हें एक साथ तीन प्रमुख लाभ मिलते हैं—स्थिर राजनीतिक माहौल, विशाल उपभोक्ता बाजार और प्रतिभाशाली मानव संसाधन। यही कारण है कि बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत को भविष्य का प्रमुख निवेश केंद्र मान रही हैं।
हालांकि, चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। शिक्षा और कौशल में असमानता, आधारभूत संरचना की कमी और बेरोजगारी जैसी समस्याएँ अभी भी सामने हैं। लेकिन सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के माध्यम से इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
निष्कर्षतः, भारत का विकास मॉडल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए अवसरों का द्वार खोलता है। लोकतंत्र, युवा ऊर्जा और कुशल कार्यबल का यह संगम आने वाले समय में भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करेगा।
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लेखक: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के घुघली थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। ग्राम मठिया, पोस्ट बसन्तपुर निवासी 28 वर्षीय पुनीता प्रजापति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुनीता अपने पति चंदेश्वर प्रजापति के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थीं। दोपहर करीब 12:30 बजे मंगलपुर पटखौली रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ीं। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघली पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है।

थानाध्यक्ष घुघली कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

औरैया (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में नवागंतुक जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने मंगलवार को कोषागार स्थित डबल लाकर रूम में विधिवत चार्ज ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न चार्ज पत्रावलियों पर हस्ताक्षर कर कार्यभार संभाला और वरिष्ठ कोषाधिकारी से कोषागार के विभिन्न पटलों तथा डबल लाकर रूम में सुरक्षित अभिलेखों की विस्तृत जानकारी ली।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं पटल सहायकों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, जिससे सामाजिक समानता और आर्थिक उन्नयन को बढ़ावा मिल सके।

इसके साथ ही उन्होंने विभागीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे लागू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई, फार्मर रजिस्ट्री और गौआश्रय स्थलों जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार, अपर जिलाधिकारी अविनाश चन्द्र मौर्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रदीप कुमार, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर अजय आनंद वर्मा, उप जिलाधिकारी बिधूना गरिमा सोनकिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

देवरिया। (राष्ट्र की परम्परा) को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक सुभाषचंद्र श्रीवास्तव ने शहर के राघव नगर स्थित गगन रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेसवार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिर गया है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा में जिस विधेयक पर मत विभाजन हुआ और जो पारित नहीं हो सका, वह 131वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो परिसीमन से संबंधित था।

प्रेसवार्ता के दौरान श्रीवास्तव ने कहा कि देश भली-भांति जानता है कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित कई दलों का समर्थन शामिल था। यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दोहराया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू करने के प्रयासों का विरोध करती है।
उन्होंने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करना चाहती थी, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका आरोप था कि भाजपा की रणनीति पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व घटाकर उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ाने की है, जिससे सत्ता में बने रहने का राजनीतिक लाभ लिया जा सके। श्रीवास्तव ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करार दिया।
उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन ने भाजपा के इस “षड्यंत्र” को विफल कर दिया है और लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक गिर जाना इस बात का संकेत है कि सरकार के पास अब नैतिक आधार नहीं बचा है। उन्होंने भाजपा सरकार से तत्काल इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनमत का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए।
प्रेसवार्ता में मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि विपक्ष हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम जल्द ही जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा और सच्चाई सामने आएगी।
इस मौके पर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी की नीतियों और रुख का समर्थन किया। प्रेसवार्ता शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और अंत में श्रीवास्तव ने मीडिया का आभार व्यक्त किया।

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

मनियर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक पुराने तालाब की खुदाई के दौरान संदिग्ध मोर्टार मिलने की सूचना सामने आई। ईंट भट्ठे के निर्माण के लिए चल रही खुदाई के बीच मिले इस विस्फोटक जैसी वस्तु ने पूरे इलाके में भय और कौतूहल का माहौल पैदा कर दिया है।जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे की है। गंगापुर गांव में एक पुराने तालाब से पानी निकालकर उसे समतल किया जा रहा था, ताकि वहां निर्माण कार्य किया जा सके। इसी दौरान कुछ बच्चे मछली पकड़ने के उद्देश्य से तालाब में उतर गए। खेल-खेल में उन्हें एक भारी धातु का गोला जैसी वस्तु दिखाई दी, जिसे वे कबाड़ समझकर बाहर ले आए।बताया जा रहा है कि बच्चों ने उसे कबाड़ में बेचने के इरादे से ग्राइंडर मशीन से काटने की कोशिश भी की। हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ बड़े लड़कों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत बच्चों को ऐसा करने से रोक दिया। यदि समय रहते उन्हें नहीं रोका जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।मोर्टार पर बने निशान और लिखावट ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। उस पर ‘ODR 11.06’, ‘204A’ तथा ‘51 MM M ILLG’ जैसे शब्द अंकित हैं। इसके अलावा उस पर चांद-सितारे जैसा प्रतीक भी देखा गया, जिसे ग्रामीण पाकिस्तान से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के चिन्ह मिलने से लोगों में दहशत व्याप्त है।घटना की सूचना मिलते ही मनियर थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। सुरक्षा के मद्देनजर मोर्टार को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है और आसपास के क्षेत्र को सतर्क कर दिया गया है।पुलिस के अनुसार, फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है, जो इस मोर्टार की वास्तविकता और उसके स्रोत का पता लगाएगी। प्रारंभिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि यह कोई पुराना सैन्य अवशेष हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी।
फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर यह मोर्टार तालाब में कैसे पहुंचा। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में विकास कार्यों को गति देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद शशांक मणि ने की, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर संतोष जताते हुए सराहना भी की।
बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, समग्र शिक्षा और डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम (सीएससी) सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही हाईवे और रेलवे परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
गर्मी के मौसम को देखते हुए बैठक में बिजली आपूर्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। विद्युत विभाग को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं गेहूं खरीद की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि जनपद में 107 क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 6 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। भंडारण के लिए पर्याप्त बोरा उपलब्ध कराते हुए कुल 25 हजार मीट्रिक टन गेहूं रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पशुओं के लिए पेयजल, चारा, तिरपाल और पंखों की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि गर्मी में पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में सांसद सलेमपुर, कृषि मंत्री, विधायकगण, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।