संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2026 के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद जिले के मेधावी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हाईस्कूल (10वीं) में मो. कलीम शाह ने 95.67 प्रतिशत अंक हासिल कर जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि इंटरमीडिएट (12वीं) में पूनम यादव ने 94 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप किया।
परिणाम जारी होते ही छात्रों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखा गया। कलीम शाह को कुल 600 में से 574 अंक प्राप्त हुए, जबकि पूनम यादव ने 500 में से 472 अंक अर्जित किए। दोनों छात्रों की उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है।
हाईस्कूल की मेरिट सूची में फातमा खातून (572 अंक) दूसरे और आलोक यादव (571 अंक) तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा कई अन्य छात्रों ने भी 94 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर शीर्ष सूची में जगह बनाई।
इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में प्रवीण सिंह (460 अंक) दूसरे तथा आर्या त्रिपाठी (454 अंक) तीसरे स्थान पर रहे। अन्य मेधावी छात्रों ने भी बेहतर अंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है।
छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं।

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अस्मिता खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत बालिका कबड्डी और हैण्डबाल प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का उद्देश्य बालिकाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना और खेलों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा।
प्रतियोगिता का शुभारंभ क्रीड़ाधिकारी देवी प्रसाद सिंह ने किया। कबड्डी प्रतियोगिता में पांच टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबला स्टेडियम ए और स्टेडियम बी के बीच खेला गया, जिसमें स्टेडियम ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।
वहीं हैण्डबाल प्रतियोगिता में चार टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला स्टेडियम रेड और स्टेडियम ब्लू के बीच खेला गया, जिसमें स्टेडियम रेड विजेता रही। दोनों प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह द्वारा किया गया। आयोजन के दौरान जिला ओलम्पिक संघ मऊ के पदाधिकारियों, विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की।
इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ द्वारा आमेन्द्र सिंह को जिला ओलम्पिक संघ मऊ का अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा भी की गई। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए खेल गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई।
कार्यक्रम के समापन पर जिला ओलम्पिक संघ मऊ के सचिव आनन्द सिंह ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। आयोजन ने बालिका खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ जिले में खेल संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का संदेश भी दिया।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र में विशेष पैदल गश्त और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अभियान के तहत कस्बा क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की गई। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। आमजन से संवाद स्थापित कर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।
वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों की गहन जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अन्य नियमों की अनदेखी करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई कर यातायात अनुशासन का संदेश दिया गया। साथ ही संदिग्ध वाहनों की तलाशी लेकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया।
अभियान के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता और निष्पक्षता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
यह अभियान आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। भीषण गर्मी और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय देवरिया के न्यायालयों एवं कार्यालयों के कार्य समय में 1 मई से 30 जून तक परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नई समय-सारिणी निर्धारित की गई है।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार न्यायालयों में कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक आधे घंटे का लंच अवकाश रहेगा। वहीं न्यायालय कार्यालयों का संचालन सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। कार्यालयों में लंच अवकाश सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है।
यह व्यवस्था गर्मी के मौसम में न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन, कर्मचारियों की सुविधा और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय परिवर्तन के बावजूद न्यायिक एवं शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंच अवधि का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि कार्यालयी कार्य बाधित न हो। किसी भी स्थिति में कार्यालय बंद कर सामूहिक रूप से लंच नहीं किया जाएगा और कार्य निरंतर जारी रहेगा।
नई समय-सारिणी से न्यायालय परिसर में कार्य व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होने और गर्मी के दौरान आमजन व कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में चल रही विस्तारीकरण योजना के निर्माण कार्य का मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप ने स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने और धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
विस्तारीकरण योजना के तहत अस्पताल ब्लॉक, मोर्चरी, मेडिकल ब्लॉक और ईएसएस ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। प्रस्तावित सात मंजिला मेडिकल कॉलेज ब्लॉक में बेसमेंट फ्लोर का आरसीसी कार्य पूरा हो चुका है, जबकि ग्राउंड फ्लोर का 95 प्रतिशत और प्रथम तल का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। अन्य ब्लॉकों में भी बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर स्तर तक निर्माण कार्य प्रगति पर है।
निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर निर्माण गुणवत्ता को लेकर कमियां सामने आईं। शटरिंग की लाइन और लेवल में त्रुटियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जांच के बाद ही आरएफआई जारी की जाए और अधोमानक कार्यों पर तत्काल एनसीआर जारी कर सुधार कराया जाए।
निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और तय समय सीमा के भीतर योजना पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परियोजना में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कार्यस्थल पर धूल नियंत्रण के पर्याप्त उपाय न मिलने पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन प्लान के अनुसार जीएसबी कार्य सुनिश्चित करने, निर्माण सामग्री और शटरिंग को व्यवस्थित रखने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए, ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य और निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी मौजूद रहकर परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। यह विस्तारीकरण योजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कोलकाता (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)भीषण गर्मी के बीच चल रहे चुनावी माहौल ने एक बार फिर व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच जहां एक ओर चुनाव कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हालात इतने खराब हो गए कि एक कर्मी की तबीयत बिगड़ गई, एक मतदाता की मौत हो गई और एक प्रत्याशी हुमायूं के काफिले पर हमला होने की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी।
चुनाव के दौरान तापमान लगातार 42 डिग्री के पार बना हुआ है, जिससे मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों और वोट डालने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक मतदान केंद्र पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों ने उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी और डिहाइड्रेशन इसकी मुख्य वजह हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर, मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग मतदाता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि लंबी लाइन में खड़े रहने और भीषण गर्मी के कारण उन्हें घबराहट हुई, जिसके बाद वे बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पानी और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की गई।
इसी बीच चुनावी माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब उम्मीदवार हुमायूं के काफिले पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर दिया गया। घटना उस समय हुई जब काफिला एक संवेदनशील क्षेत्र से गुजर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक कुछ लोगों ने काफिले पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वाहनों के शीशे टूट गए और अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस हमले में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।
पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की है।
भीषण गर्मी और सुरक्षा चुनौतियों के बीच चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परिस्थितियों में मतदान का समय सुबह और शाम के बीच सीमित करना, अधिक छायादार इंतजाम और मेडिकल सहायता बढ़ाना बेहद जरूरी है।
फिलहाल, इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया भी है, जिसमें मानवीय संवेदनाओं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

मिर्जापुर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से बुधवार रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ड्रमंडगंज घाटी के खतरनाक ढलान वाले रास्ते पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो भारी ट्रकों के बीच फंसी एक कार पूरी तरह कुचल गई और कुछ ही क्षणों में आग के गोले में तब्दील हो गई।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसा रात करीब 8:30 बजे घाटी के निचले हिस्से में हुआ, जहां ढलान के कारण वाहनों की रफ्तार सामान्य से अधिक रहती है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक ने पीछे से कार में टक्कर मारी, उसके ब्रेक फेल होने की आशंका है। तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के चलते ट्रक ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया। कई वाहनों में फंसे लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सक्रिय सहयोग दिया। आग लगने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे बचाव कार्य में बाधाएं आईं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने घटनास्थल पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि दुर्घटना में शामिल एक ट्रक का रजिस्ट्रेशन बिहार का है, जबकि दूसरे ट्रक का मध्य प्रदेश का है। जिन कारों को नुकसान पहुंचा है, उनमें से एक सोनभद्र जिले की और दूसरी मिर्ज़ापुर की बताई जा रही है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसे अब धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है।
इस भीषण हादसे पर देश के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।
स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और ट्रक के ब्रेक फेल होने की संभावना को गंभीरता से जांचा जा रहा है। साथ ही घाटी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा उपायों को और सख्त करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और विशेषकर घाटी क्षेत्रों में भारी वाहनों के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मार्गों पर वाहनों की नियमित तकनीकी जांच और गति नियंत्रण के सख्त उपाय जरूरी हैं।

30 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह बरी, कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहाई

बेगूसराय (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बेगूसराय से जुड़ा एक चर्चित और लंबे समय से लंबित आपराधिक मामला आखिरकार न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंच गया। लगभग 30 वर्ष पुराने हत्या प्रकरण में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और केस डायरी की विस्तृत समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया, जिसके बाद उनकी जेल से रिहाई सुनिश्चित हो गई।
यह मामला वर्ष 1996 का है, जब 29 जुलाई को दिन के करीब 11:30 बजे बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट गांव में एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई थी। टुनटुन सिंह के पुत्र रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना का स्थान सीताराम इंजीनियर का डेरा बताया गया था, जहां हमलावरों ने सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया था।
घटना के बाद मृतक के पिता की ओर से बरौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक एफआईआर में दिलीप सिंह, विपिन सिंह, अजीत सिंह समेत कई अन्य आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे। हालांकि, उस समय पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का नाम इस प्राथमिकी में दर्ज नहीं था। बाद में पुलिस जांच के दौरान केस डायरी में उनका नाम जोड़ा गया, जिससे मामला और अधिक चर्चित हो गया।
इस पूरे प्रकरण में लंबे समय तक सुनवाई चली और कई बार गवाहों के बयान, साक्ष्यों की जांच तथा कानूनी दलीलों का दौर चलता रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने कोर्ट में सूरजभान सिंह का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने दलील दी कि प्राथमिकी में नाम नहीं होना और बाद में केस डायरी में जोड़ा जाना संदेह पैदा करता है। साथ ही, पर्याप्त और ठोस साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर साबित हुआ।
अदालत ने अपने फैसले में यह माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। न्यायालय ने कहा कि केवल केस डायरी में नाम शामिल होना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य मौजूद न हों। इसी आधार पर कोर्ट ने सूरजभान सिंह को आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एक ओर जहां समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया, वहीं कुछ लोगों ने इतने लंबे समय तक चले मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया की गति पर सवाल भी उठाए हैं। यह मामला इस बात का उदाहरण बन गया है कि कैसे आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता और साक्ष्यों की मजबूती न्यायिक निर्णय को प्रभावित करती है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में प्रारंभिक जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि शुरुआती स्तर पर ही सटीक और ठोस साक्ष्य एकत्रित किए जाएं, तो न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्वरित हो सकती है।
फिलहाल, कोर्ट के फैसले के बाद सूरजभान सिंह की रिहाई हो चुकी है और वे कानूनी रूप से इस मामले से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। हालांकि, यह मामला आने वाले समय में भी न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा का विषय बना रह सकता है।