लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत चुनाव से जुड़े आंकड़ों में पाई गई विसंगतियों को तत्काल दूर करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रदेशभर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया है। आयोग के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के आंकड़ों में आयोग के पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से अंतर पाया गया है। इसी वजह से इन सूचनाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश
चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत से जुड़े सभी विवरणों का आपस में मिलान किया जाए। आयोग ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के मद्देनज़र सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के परिसीमन के बाद जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें एकरूपता होना बेहद जरूरी है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचनाओं और आयोग के पोर्टल पर जनपदों द्वारा फीड किए गए डेटा में जो भी भिन्नता सामने आई है, उसे ग्राम पंचायत स्तर की सूचनाओं से मिलान कर तुरंत शुद्ध किया जाए।
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पोर्टल पर डेटा शुद्ध करने पर जोर
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि डेटा की शुद्धता निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आंकड़ों में त्रुटि रहती है, तो इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी जनपद जल्द से जल्द सूचनाओं का सत्यापन कर सही विवरण आयोग के पोर्टल पर दर्ज कराएं।
आयोग के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है और जिला स्तर पर अधिकारी पंचायत डाटा की जांच और मिलान की प्रक्रिया में जुट गए हैं।
पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित रूप से अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव कराए जाने की चर्चा है और पूरी चुनावी प्रक्रिया लगभग दो महीने में पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों को पंचायत चुनाव से पहले एक अहम कदम माना जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक खामी से बचा जा सके और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जा सकें।
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