Eighth Pay Commission News (8th CPC): केंद्र सरकार ने आखिरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इसके सदस्य होंगे।
18 महीने में सिफारिशें, 2027 से लागू होगी नई सैलरी
केंद्र ने आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद सरकार उन सिफारिशों को मंजूरी देकर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू कर सकती है।
हालांकि, NC-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। अगर इसमें देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा।
2027 में एरियर के साथ बढ़ेगा वेतन
सातवें वेतन आयोग की तरह इस बार भी अगर सिफारिशें लागू करने में देरी हुई, तो कर्मचारियों को 2026 से एरियर जोड़कर बढ़ी सैलरी मिलेगी। बता दें कि जनवरी 2025 में ही NC-JCM ने केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) सौंप दिया था।
हर 10 साल पर बनता है नया वेतन आयोग
भारत में बढ़ती महंगाई और आर्थिक स्थिति को देखते हुए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं की समीक्षा की जाती है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी में 10 महीने की देरी हुई।
कर्मचारियों में खुशी, संगठनों ने जताया स्वागत
लंबे इंतजार के बाद मंजूरी मिलने से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि अब सरकार को जल्द से जल्द सिफारिशें लागू कर कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए।
