एल विभाग मनपा कायदा अधिकारी गजानन गिरी की भूमिका संदिग्ध!
मुंबई (राष्ट्र की परम्परा)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह फरमान है की बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सभी अधिकारी नियम कायदे से काम करे। वरना…उनपर सख्त कारवाई की जायेगी। लेकिन कुर्ला एल विभाग महानगरपालिका के कायदा अधिकारी गजानन गिरी इस फरमान को नहीं मानते है। उनको केवल अपना फायदा दिखाई देता है। तभी तो कुर्ला के गलियारों में यह चर्चा आम है। नियम ना कायदा… बस ‘ अपना ‘ देखों फायदा …! यही वजह है कि एल विभाग मनपा के कायदा अधिकारी गजानन गिरी अवैधनिर्माणको व भूमाफियाओ पर मेहरबान है। क्योकी अवैधनिर्माणको भूमाफियाओ द्वारा ना केवल मनपा के नियम बल्की माननीय न्यायालय के आदेशो का भी पालन नही कर रहे है।
यह मामला कुर्ला एल विभाग मनपा के हो रहे सभीअवैध नवनिर्माणो से जुड़ा है। क्योकी एल विभाग महानगरपालिका के सभी 16 प्रभागो मे हो रहे अवैध नवनिर्माण पर उपआयुक्त -5 देवीदास क्षीरसागर सहआयुक्त धनाजी हेर्लेकर मनपा पैनेल कायदा अधिकारी गजानन गिरी पर कुछ ज्यादा मेहरबान है। क्योकी जब से कुर्ला एल विभाग मनपा मे कायदा अधिकारी गजानन गिरी को नियुक्त किया गया है तबसे मनपा के करोडो से ज्यादा का महसूल (राजस्व) डूब गया है लगभग सभी शासकीय भुखंड पर हुए गेस्ट हाऊस के नवनिर्माणो को आसानी से स्टे कॉप्स मिल जाता है और लगभग कुर्ला के सभी प्रभागो मे हर महिने 5 से 10 अवैध नवनिर्माण किया जा रहा है। जबकि ताज्जुब की बात यह है कि बस मनपा एल विभाग से 354 A स्टॉप वर्क नोटीस व स्पिकिंग नोटीस देकर उक्त सभी अवैध नवनिर्माण के विरुद्ध गजानन गिरी रिप्लाय फाईल न कर माननीय न्यायालय से स्टे कॉप्स दिला देता है । जिस पर न्यायालय स्टेकॉप्स द्वारा अवैध नवनिर्माण को यथास्थिती काम पर रोक लगता है मगर मा.न्यायालय के आखो मे धुल झोककर स्टे के आड़ मे अवैध नवनिर्माण को पूर्ण कर लिया जाता है और माननीय न्यायालय उक्त सभी अवैध नवनिर्माणो के खिलाफ कारवाई के आदेश व काम रोकने के आदेश देती है, बल्कि अवैध नवनिर्माणो पर जुर्माना भी लगाती है। इसके बाद भी कुर्ला एल विभाग के क्षेत्र प्रभाग-168 एलबीएस मार्ग स्थित नरीमन हाऊस भूमाफिया रेहमान सुन्नी मुस्लिम कब्रस्तान मो.हनिफ अजमेरी महाराष्ट्र कांटा स्थित मोहम्मदी कम्पाऊंड गुलाम व मुन्ना सेठ कम्पाऊंड (रामवर्मा )द्वारा शासकीय जमिनो पर व्यावसायिक गेस्ट हाऊस व औद्योगिक गोडाऊन के अवैध नवनिर्माण का काम करवाया गया है। जिसकी वजह केवल मनपा कायदा अधिकारी गजानन की लापरवाही बतायी जा रही है ।क्योकी कुर्ला एल विभाग मे जितने भी अवैध नवनिर्माण हुये है और हो रहे उक्त सभी काम को टेम्प्रेरी स्टे कॉप्स दिलाने मे कायदा अधिकारी गजानन गिरी मदद करता है और माननीय न्यायालय व, मुख्यमंत्री के निर्देश की धज्जियां उड़ा रहा है
मनपा एल विभाग के गलियारों में सभी के जुबान से बस यह चर्चा है कि उक्त सभी अवैध नवनिर्माणो को स्टे कॉप्स कैसे प्राप्त हो जाता है जो की मनपा के महसूल को करोडो का चुना लग रहा है और उक्त पैनेल कायदा अधिकारी गजानन गिरी की नियुक्ती मनपा के लीगल अधिकारी के तौर पर क्यो की गयी है और सभी शिकायकर्ता पत्रकार व समाजसेवीओ द्वारा माहिती अधिकार के उत्तर मे भी गोलमाल किया जा रहा है मैने एल विभाग मनपा के कार्यक्षेत्रो मे जितने भी अवैध निर्माणो को स्टे कॉप्स प्राप्त है उसकी सूची (यादी)माहिती अधिकार द्वारा मांगी थी उसमे सही उत्तर न देकर उलट सभी का सूट संख्या मुझसे मांगा गया है और जानकारी देने के लिए टालमटोल किया गया है ।
मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मनपा आयुक्त भूषण गागरानी अतिरिक्त आयुक्त डा. अमित सैनी से मांग करता हु की उक्त कायदा अधिकारी गजानन गिरी के काले कारनामो की विभागीय जांचं किया जाए जिससे दूध का दूध व पानी का पानी बाहर आ सके और मनपा के भ्रष्ट अधिकारियो मे भय का माहोल बन सके व अवैध नवनिर्माण के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना बहोत ही आवश्यक है।
क्योकी इस बार एनडीए सरकार -3 मे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कडक कारवाई की जाएगी ऐसा वक्तव्य स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।
