अवैध खनन और जमीन माफिया पर प्रहार, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू

बिहार में कानून-व्यवस्था पर सख्ती: सम्राट चौधरी का 3 महीने का अल्टीमेटम, अवैध खनन और फर्जी जमीन सौदों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश

पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बिहार में कानून व्यवस्था सुधार को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पटेल भवन में पहली बार बतौर गृह मंत्री समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक महकमे को तीन महीने के भीतर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में डीजीपी, विभिन्न विभागों के डीजी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, जिला पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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सम्राट चौधरी ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बालू, पत्थर और खनिज संसाधनों की तस्करी पर रोक लगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों की पहचान के लिए एक विशेष तंत्र बनाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार अपराधियों और माफियाओं के लिए नहीं है। जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो भी कानून तोड़ेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा – या तो सुधरना होगा या बिहार छोड़ना होगा।

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इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनें और समाधान करें, ताकि निवेश का माहौल बेहतर हो सके। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गठित अभया ब्रिगेड को और अधिक सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया।

सम्राट चौधरी की यह सख्त पहल बिहार में कानून व्यवस्था सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य की छवि और सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।