बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। बलिया जिले में एपीएएआर (APAAR – Automated Permanent Academic Account Registry) पंजीकरण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। 16 दिसंबर 2025 तक की डीटीएफ प्रगति रिपोर्ट और 20 दिसंबर 2025 को जारी ब्लॉकवार आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल 6,63,578 छात्रों के सापेक्ष अब तक केवल 3,46,287 छात्रों का ही APAAR जनरेट हो पाया है, जबकि 3,01,608 छात्र अब भी पंजीकरण से बाहर हैं। जिले में कुल 43.64 प्रतिशत पंजीकरण पेंडिंग दर्ज किया गया है।
नगरा और पंदह ब्लॉक सबसे पीछे
नगरा ब्लॉक में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। यहां कुल 58,478 छात्रों में से केवल 22,271 छात्रों का APAAR बन सका है, जबकि 34,437 छात्र लंबित हैं। नगरा ब्लॉक में 58 प्रतिशत से अधिक पेंडिंग दर्ज की गई है।वहीं पंदह ब्लॉक में 36,985 छात्रों में से केवल 16,425 का ही पंजीकरण हुआ है और लगभग 54 प्रतिशत छात्र अब भी बाहर हैं।
नगर पालिका व अन्य ब्लॉकों में भी हालात खराब
बलिया नगर पालिका क्षेत्र में कुल 20,033 छात्रों में से मात्र 9,426 छात्रों का APAAR जनरेट हो सका है, जबकि 6,288 छात्र पंजीकरण से वंचित हैं।
रसड़ा, हनुमानगंज, सीयर, सोहांव और गड़वार ब्लॉकों में भी 45 से 55 प्रतिशत तक पेंडिंग दर्ज की गई है।
नवानगर सहित कई ब्लॉकों में 40–50% पेंडिंग
नवानगर ब्लॉक में कुल 45,561 छात्रों के सापेक्ष 26,155 छात्रों का APAAR बना है, जबकि 18,684 छात्र अब भी लंबित हैं।
बेरुआरबारी, बांसडीह, चिलकहर, दुबहड़ और बैरिया ब्लॉकों में भी 40 से 50 प्रतिशत पेंडिंग की स्थिति बनी हुई है।
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माध्यमिक शिक्षा में हालात और भी खराब
माध्यमिक शिक्षा स्तर पर स्थिति और गंभीर नजर आ रही है। कुल 2,58,799 छात्रों में से केवल 1,18,171 छात्रों का ही APAAR जनरेट हो पाया है, जबकि 1,31,401 छात्र अब भी पंजीकरण से बाहर हैं। माध्यमिक स्तर पर कुल 54.34 प्रतिशत पेंडिंग दर्ज की गई है।
शिक्षा विभाग ने बताई ये वजहें
शिक्षा विभाग के अनुसार तकनीकी अड़चन, अभिभावकों की उदासीनता और आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण APAAR पंजीकरण प्रभावित हो रहा है। विभाग की ओर से सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष अभियान चलाकर शेष छात्रों का पंजीकरण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।
बड़ा सवाल: तय समय में कैसे पूरा होगा पंजीकरण?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 लाख से अधिक छात्रों का APAAR पंजीकरण तय समयसीमा में कैसे पूरा होगा, और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय की जाएगी।
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