बरहज/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। बुधवार को अपनी मांगों को लेकर बार एसोसिएशन बरहज के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन सौप बार एसोसिएशन बरहज ने विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, साशन द्वारा अपेक्षित व विधि द्वारा स्थापित होने वाले नैतिक एवं आदर्शपूर्ण मूल्यों की स्थापना के लिए देश के समस्त अधिवक्ताओं की मूलभूत एवं मौलिक अधिकार व आवश्यकताओ की पूर्ति तथा देश व्यापी समस्याओ के सन्दर्भ में प्रदेश स्तरीय समिति बनाया जाय। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम अविलम्ब लागू किया जाय। देश की आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रदेश के सभी अधिवक्ता बिना किसी अनुदान या मानदेय के पूरी इमानदारी व निष्ठापूर्वक करकट के नीचे, पेड के नीचे खुले आसमान में दिवाल के सहारे कड़ी धूप व बारिस में तमाम कठिनाईयो का सामना करते हुए अपने न्यायिक कार्यो का निर्वहन करते है, परन्तु आज तक अधिवक्ताओं को बैठने हेतु सुदृढ व्यवस्था एव सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी योजना व कार्यवाही नही की गयी। अधिकार एवं मूल भूत आवश्यकताओ के सम्बन्ध में देश के लगभग सभी बार एसोसिएशनो द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार मांग की जा रही है, अतएव विधि आयोग उ०-प्र० मे विचाराधीन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलम्ब लागू किया जाय। प्रदेश के सभी न्यायालयो मे सी.सी.टी.बी. कैमरा लगाया जाय तथा उसे संचालित किया जाय। ताकी न्यायिक अधिकारियो की कार्य क्षमता का सुलभ संज्ञान हो। प्रदेश के प्रत्येक गाँव, गरीब जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय आसानी से उललब्ध हो के दृष्टिगत देश के सभी मण्डल मुख्यालयो पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक विशेष खण्ड पीठ की स्थापना की जाय। जनपद स्तर पर मानिटरिंग सेल की बैठक में बतौर सदस्य जनपद मुख्यालय की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मंत्री का शामिल किया जाय, तथा यह बैठक माह में दो बार आयोजीत हो जिससे अधिवक्ताओ के समक्ष आ रही समस्याओ का सिघ्रातिशिघ्र निराकरण हो सके। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी लोक कल्यांणकारी योजनाओ में सभी अधिवक्ता बन्धुओ को शामिल किया जाय। अधिवक्ताओ को सामुहिक स्वास्थ्य बीमा योजना मु० 10,0000/ रू० एवं सामुहिक टर्म पालिसी मु० 10,0000 /- रू० आच्छादित किया जाय। विधान परिषद में अधिवक्ताओ के लिए सीट आरक्षित की जाय।
