
मुंबई (राष्ट्र की परम्परा)
नकली शराब बनाने, विदेशों में शराब की अवैध बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए विभाग को इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए. कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग , सोलापुर जैसे सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब पहुंचाई और बेची जाती है, राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि इन जिलों में कार्रवाई का पैमाना बढ़ाया जाना चाहिए ।
अवैध शराब उत्पादन और बिक्री व्यवसाय के खिलाफ स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हाटभट्टी दारू मुक्त ग्राम सम्मान योजना शुरू की गई है । इस योजना के सामाजिक एवं आर्थिक अनुकूल परिणाम लोगों के सामने लाये जाने चाहिए। विभाग का अपना बैंड दस्ता बनाने के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराये जाने चाहिए। मंत्री ने इस टीम को विशेष वर्दी देने के भी निर्देश दिये।
सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री देसाई बोल रहे थे।इस दौरान मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर , आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी , अतिरिक्त आयुक्त यतिन सावंत , संयुक्त आयुक्त सुनील चव्हाण , निदेशक प्रसाद सुर्वे , उप सचिव रवींद्र अवती , उपायुक्त सुभाष बोडके , प्रदीप पवार आदि उपस्थित थे।
मंत्री देसाई ने कहा कि राज्य उत्पाद शुल्क विभाग सरकार के लिए राजस्व पैदा करने वाला विभाग है, इसलिए विभाग को मजबूत करने की जरूरत है।इसके लिए अधिक फंड की मांग की जानी चाहिए, विभाग को दिये गये राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण के बजाय प्रारंभ से ही प्रयास किये जाने चाहिए। इससे विभाग को दिया गया राजस्व सृजन का उद्देश्य पूरा हो जायेगा।
प्रत्येक वर्ष अधिकारी वर्दी भत्ता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। यह भत्ता पुलिस की तरह दिया जा सकता है, लाइसेंस प्राप्त परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। ताकि नियमों को लागू करने में सुविधा हो, शहर के भट्ठों या घनी आबादी वाले इलाकों में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर नकेल कसने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए । इसके लिए हर अधीक्षक कार्यालय में एक ड्रोन होना चाहिए। उस विधि का प्रस्ताव भेजा जाए। शराब अपराधियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम और एमपीडीए अधिनियम के तहत निषेधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ।
इस दौरान शराब , शराब , माल्ट के नमूनों के सत्यापन के लिए स्थापित की जाने वाली प्रयोगशाला, विभाग में रिक्त पदों की भर्ती , भवन निर्माण , हटभट्टी शराब उन्मूलन अभियान के परिणाम आदि की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त बोडके ने विभाग प्रस्तुत किया, बैठक में राज्य भर से आये अधीक्षकों ने भाग लिया।
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