पत्रकार हितों के लिए बड़ा कदम, गोरखपुर से उठा मजबूत मुद्दा

गोरखपुर प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र, पत्रकारों की समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। शहर के प्रतिष्ठित गोरखपुर क्लब में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्रकारों के हितों और सुविधाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा उन्होंने पत्रकारों की जमीनी समस्याओं को विस्तार से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।
प्रेस क्लब की ओर से प्रस्तुत मांग पत्र में पत्रकारों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को प्रमुखता दी गई। पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज और शासन के बीच एक मजबूत सूचना सेतु का कार्य करते हैं। ऐसे में उनके कार्यों को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।
पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को कई बार जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इसी को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र में पत्रकारों के लिए न्यूनतम लागत पर आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई, ताकि वे आर्थिक दबाव से मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

ये भी पढ़ें – ट्रंप की धमकी पर ईरान का बड़ा दांव, परमाणु ठिकानों के चारों ओर मानव ढाल

इसके अलावा, सूचना संकुल भवन की छत पर एक आधुनिक गेस्ट हाउस के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। इससे बाहर से आने वाले पत्रकारों को ठहरने की सुविधा मिल सकेगी और पत्रकारिता से जुड़े आयोजनों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी प्रेस क्लब ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मांग पत्र में सक्रिय पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई, ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। इसके साथ ही अन्य राज्यों की तर्ज पर पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने पत्रकारों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि इन मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने का भरोसा दिलाया, ताकि पत्रकारों के हितों से जुड़े मामलों में उचित और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
इस सकारात्मक आश्वासन से प्रेस क्लब के पदाधिकारियों में संतोष और उम्मीद की भावना देखने को मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है, तो यह पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनके कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

ये भी पढ़ें – पेट्रोल संकट का असर: बाजार बंद, शादियों पर पाबंदी, ट्रांसपोर्ट फ्री

कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब और शासन के बीच संवाद का यह प्रयास पत्रकारों के हितों को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि सरकार पत्रकारों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
आने वाले समय में इन मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के आश्वासन ने पत्रकारों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। यदि इन प्रस्तावों को अमल में लाया जाता है, तो निश्चित रूप से यह प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र को और सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा।