सलेमपुर/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) सलेमपुर के वर्तमान सांसद रमाशंकर राजभर संसद सदस्य (लोक सभा) सलेमपुर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति ने पत्र लिख कर प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजे में होने वाली विसंगतियों से
नितिन गड़करी मंत्री भूतल, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार, नई दिल्ली। को अवगत कराया । लिखा कि संसदीय क्षेत्र समेत जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजे में होने वाली विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 ए देवरिया बाईपास और 727 बी महदहा-मझौली- नवलपुर-सिकन्दरपुर समेत जनपद की अन्य सड़क परियोजनाओं में होने वाली भूमि अधिग्रहण एन०एच० एक्ट की बजाय उ०प्र० स्टाम्प नियमावली 1997 के तहत की जा रही हैं, जिसमें मुआवजा धनराशि में 67 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यही नही अधिगृहीत भूमि के मुआवजे में किसानवार यूनिट न मानकर गाटा को ही इकाई मानकर मुआवजा निर्धारण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अधिग्रहण में कृषि भूमि और गांवों की भूमि को अनुचित तरीके से नगरीय / अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है, जो न केवल शासन की मंशा के विपरीत बल्कि किसान हितों के खिलाफ भी है। अतः आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण में रुचि लेकर न्यायसंगत और किसान हित में समुचित तरीके से मुआवजा निर्धारण कराया जाये ताकि किसानों में व्याप्त आक्रोश समाप्त हो सके तथा सड़क निर्माण निर्बाध ढंग से सम्पन्न हो सके।
