संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना हेतु चिह्नित ग्राम सभा में सरकारी भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में उपलब्ध कराने के लिए निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण को अवगत कराया है।
जो प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना हेतु राजस्व विभाग के उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार भूमि चिह्नांकित कर अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग, उप्र शासन के नाम पट्टे पर उपलब्ध कराना है।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि चिन्हित भूमि का सीबीजी प्लांट हेतु प्रस्ताव उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद द्वारा तहसील खलीलाबाद के विकास खण्ड बघौली में राजस्व ग्राम परजूडीह के गाटा संख्या-280 (क्षेत्रफल 20.00) भूमि की प्रकृति/श्रेणी चारागाह चिहिन्त किया गया है। उन्होनें बताया कि पहला प्रस्ताव ग्राम परजुडीह, तहसील ख़लीलाबाद में भेजा गया है साथ ही तहसील धनघटा एवं मेहंदावल में भूमि तलाशी जा रही है। इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव यूपीनेडा को भेजा जाएगा तथा इसमें लगभग 200 करोड़ का निवेश होने की सम्भावना है।
जिलाधिकारी ने राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अनुसार 10 टन क्षमता के सीबीजी प्लांट के अनुसार ऊर्जा उद्यम की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 एकड़ भूमि आवश्यक होगी। अतः 20 टन प्रति दिवस क्षमता के सीबीजी प्लांट हेतु वर्तमान में 20 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही संयंत्र स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक भूमि के अतिरिक्त अन्य शेष भूमि पर निराश्रित गोवंशों के लिए गो-आश्रय स्थल एवं चारागाह बनाया जाना सीबीजी प्लांट एवं निराश्रित गोवंशों के लिए उपयुक्त होगा। जिसके सम्बन्ध में भी निदेशक, उप्र नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण से मेसर्स आरएसपीएल लि. गुरूग्राम हरियाणा को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की अपेक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी है।
सीबीजी संयंत्र स्थापना हेतु उप जिलाधिकारी खलीलाबाद के स्तर से उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव को जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि जनपद में 20 टन प्रति दिन क्षमता के कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उप्र से प्राप्त निर्देशों के क्रम में करें।
