
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
बजट 2023 को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रभुनन्द उपाध्याय ने छोटे कर्मचारियों की पीड़ा को लेकर कहा कि केंद्रीय बजट में आयकर की छूट सीमा 700000 तक की गई है,जो कर्मचारियों को थोड़ी राहत एवं खुशी तो है। लेकिन यह सीमा 800000 तक की जानी चाहिए थी, क्योंकि बढ़ोतरी 5 साल के बाद की गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75000 किया गया है यह डिडक्शन 100000 होता तो कर्मचारियों को और राहत मिलती।
छोटा कर्मचारी भी टैक्स के बोझ से दबता जा रहा है हर वर्ष लगभग 1 महीने का वेतन इनकम टैक्स में चला जा रहा है, जिसमें छोटे एवं नए कर्मचारी भी टैक्स से दबे हुए हैं यह सीमा 800000 तक की जानी चाहिए थी क्योंकि कर्मचारी/शिक्षक उम्मीद लगाए बैठा था।