गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)l भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटन को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, औद्योगिक इकाइयों और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को गैस की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लिया गया यह निर्णय बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके तहत अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी आवंटन उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जहां इसकी खपत और आवश्यकता अधिक है।
उन्होंने बताया कि विशेष रूप से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और डेयरी इकाइयों को इस बढ़े हुए आवंटन का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, सामुदायिक रसोई तथा प्रवासी मजदूरों के लिए उपयोग में आने वाले 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर भी इस प्राथमिकता सूची में शामिल किए गए हैं।
इस निर्णय से वाणिज्यिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ छोटे व्यवसायियों और खाद्य सेवा से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। अब उन्हें गैस की कमी का सामना कम करना पड़ेगा और उनका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व में सीमित उपलब्धता के कारण होटल और ढाबा संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिससे उनके व्यवसाय पर असर पड़ता था। नए निर्णय से ऐसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।
प्रशासन स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बढ़ा हुआ आवंटन सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे और किसी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता न हो। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आमजन से भी अपील की गई है कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर तत्काल विभाग को सूचित करें।
