बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के औचक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अभिलेख प्रबंधन, फाइलों की अव्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं में कमी पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने संबंधित कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी और कुछ का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए।
अभिलेख प्रबंधन में लापरवाही पर सख्ती
सबसे पहले कक्ष संख्या 16 स्थित डीडीओ कार्यालय का निरीक्षण किया गया। अलमारियों पर पत्रावलियों का विवरण अंकित न पाए जाने पर सीडीओ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। संबंधित कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख-रखाव अनिवार्य है।
निरीक्षण के दौरान डीएसडब्ल्यूओ, डीडीडब्ल्यूओ, डीपीआरओ और कृषि रक्षा कार्यालय सहित कक्ष संख्या 9, 10, 12, 14, 15 और 19 की अलमारियों पर विवरण स्लिप नहीं मिली। सीडीओ ने तत्काल सभी फाइलों का नामकरण सुनिश्चित करने और ‘रजिस्टर ऑफ फाइल’ तैयार करने का आदेश दिया।
स्टोर रूम और कंप्यूटर कक्ष में अव्यवस्था
सीवीओ और डीआरडीए के स्टोर रूम में अव्यवस्था पाए जाने पर केवल आवश्यक फाइलें रखने और अनुपयोगी अभिलेख हटाने के निर्देश दिए गए। स्टोर में उपलब्ध सामग्री की सूची गेट पर चस्पा करने को भी कहा गया।
डेस्टो कंप्यूटर कक्ष में फाइलों को व्यवस्थित रखने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कंप्यूटर की मांग भेजने के निर्देश दिए गए। कक्ष संख्या 4 के पटल सहायकों को अपनी टेबल पर नाम पट्टिका लगाने को कहा गया।
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विद्युत और आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान
कक्ष संख्या 9, 19, 20 और स्टोर रूम में प्रकाश की कमी पाई गई, जिसे शीघ्र ठीक कराने के निर्देश दिए गए। कक्ष संख्या 8 (एई एमआई) में पर्दे लगाने को कहा गया।
कक्ष संख्या 5 (डीआरडीए हॉल) में वर्षवार और विधानसभावार फाइलों को व्यवस्थित करने तथा पुरानी अलमारियों और अनुपयोगी फाइलों की नीलामी ‘बीड’ प्रक्रिया से कराने का आदेश दिया गया।
स्पेस यूटिलाइजेशन और अन्य निर्देश
सीडीओ ने विकास भवन और मनरेगा कार्यालय की लॉबी को बंद कर कार्यालयी उपयोग में लाने के निर्देश दिए। छत पर लगे सोलर पैनलों की नियमित सफाई और वाटर टैंक के खराब ऑटो-कट सिस्टम को तुरंत ठीक कराने को कहा गया।
मुख्य गेट और एनआरएलएम गेट पर नोटिस बोर्ड लगाने तथा डीसी चैम्बर में विभागीय लोगो प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए।
अंत में सीडीओ ने स्पष्ट किया कि सभी पटल सहायक अपनी फाइलों का विवरण अद्यतन रखें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सरकारी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।
