कैलाश सिंह
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। अपार संभावनाओं से भरपूर महराजगंज जिला आज भी बुनियादी सुविधाओं और प्रभावी सुशासन के लिए जूझता नजर आ रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, पर्याप्त बजट और संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद जिले में अपेक्षित विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता। इसके पीछे तीन प्रमुख कारण सामने आते हैं—लापरवाही, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता, जो मिलकर महराजगंज के विकास पथ में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं।
योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही
जिले के कई विभागों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित रह गया है। सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं फाइलों में समय पर पूरी दिखा दी जाती हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। घटिया गुणवत्ता के कार्य, अधूरी परियोजनाएं और निरीक्षण की औपचारिकता यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी।
भ्रष्टाचार बना सबसे गंभीर रोड़ा
महराजगंज के विकास में दूसरा और सबसे गंभीर रोड़ा भ्रष्टाचार है। निर्माण कार्यों से लेकर सरकारी खरीद और जनकल्याणकारी योजनाओं तक में अनियमितताओं की शिकायतें आम हो चुकी हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और नल-जल योजना जैसी योजनाओं में लाभार्थियों के चयन से लेकर भुगतान तक गड़बड़ियों के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। इसका सीधा असर यह है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और वास्तविक जरूरतमंद योजनाओं के लाभ से वंचित रह जा रहे हैं।
ये भी पढ़ें – अमेरिकी टैरिफ नीति से भारतीय निर्यात और वैश्विक व्यापार को खतरा
प्रशासनिक उदासीनता से जनता में असंतोष
तीसरी और सबसे चिंताजनक समस्या प्रशासनिक उदासीनता है। जनसमस्याओं के समाधान में देरी, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई का अभाव और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी ने जनता के भरोसे को कमजोर किया है। कई बार लोगों की आवाज फाइलों में दबकर रह जाती है, जिससे असंतोष और निराशा लगातार बढ़ रही है।
समाधान की दिशा में ठोस कदम जरूरी
स्थानीय नागरिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लापरवाही, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए, पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाए तथा योजनाओं की नियमित और निष्पक्ष निगरानी हो, तो महराजगंज तेजी से विकास की राह पकड़ सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधि केवल दावों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर ईमानदार और प्रभावी कार्रवाई करें। तभी महराजगंज विकास, विश्वास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकेगा।
ये भी पढ़ें – पश्चिम बंगाल से उठता सवाल: क्या सत्ता कानून से ऊपर हो सकती है?
