देश की शिक्षा व्यवस्था इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। तकनीक की तेज रफ्तार, बदलते पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच स्कूल और कॉलेजों के सामने शिक्षा को अधिक उपयोगी, रोजगारपरक और आधुनिक बनाने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार से लेकर शिक्षण संस्थानों तक, सभी स्तरों पर सुधार, पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं।
शैक्षणिक सुधारों की दिशा में राज्य और केंद्र सरकारों ने इस वर्ष कई बड़े निर्णय लिए हैं। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने से लेकर कौशल आधारित शिक्षा मॉडल लागू करने तक, हर स्तर पर बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई कम करने के लिए ई-क्लास, स्मार्ट लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग टूल्स की शुरुआत ने छात्रों को नई संभावनाओं का रास्ता दिखाया है।
इसी के साथ, बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, परीक्षा-पद्धति को सरल बनाने और विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएँ मजबूत करने पर भी सरकार का फोकस बढ़ा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी अधिक आधुनिक और परिणाम-आधारित बनाया जा रहा है ताकि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित हो सके।
