Thursday, February 12, 2026
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लापरवाही को लेकर डीएम की बड़ी कार्यवाही, एसडीएम फरेंदा हटाए गए लेखपाल निलंबित

राजस्व सहित विभिन्न विभागों में हड़कंप

उपजिलाधिकारी फरेंदा के रूप में अपर डिप्टी कलेक्टर प्रतीक्षा त्रिपाठी को मिली तैनाती

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)।जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जनपद में आते ही स्पष्ट कर दिया है कि जनसमस्याओं की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी कड़ी में धारा 24 के आदेश का क्रियान्वयन न होने को लेकर जिलाधिकारी ने एसडीएम फरेंदा मुकेश कुमार को हटाने और प्रभारी कानूनगो फरेंदा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। कार्यवाही के बाद राजस्व विभाग समेत सभी विभागों में हड़कंप है।
तहसील फरेंदा के ग्राम मथुरा नगर में धारा 24 के वाद में जारी आदेश के अनुपालन में जान-बूझकर शिथिलता बरतने और जनवरी माह से पत्थर नसब की कार्यवाही को लंबित रखने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उन्होंने लेखपाल उपेंद्रनाथ त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्होंने एसडीएम फरेंदा मुकेश कुमार को हटाते हुए अपर उपजिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी को एसडीएम फरेंदा के पद पर तैनात किया है।
लेखपाल उपेंद्रनाथ जो कि प्रभारी कानूनगो फरेंदा के रूप में भी कार्यरत थे। उनके द्वारा एसडीएम फरेंदा धारा 24 के आदेश के बाद भी जनवरी माह से पत्थर नसब नहीं कराया जा रहा था। प्रकरण के संज्ञान में आने पर उक्त मामले की जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा की गई। जांच में लेखपाल उपेंद्रनाथ त्रिपाठी दोषी पाए गए, जिसके बाद उक्त कार्यवाही की गई।
उन्होंने ने कहा कि धारा 24 जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में लापरवाही और कर्मचारियों द्वारा अनुशासनहीनता को किसी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सजगता से करें, अन्यथा कार्यवाही के पात्र होंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि भविष्य में जनशिकायतों का निस्तारण शासन के निर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जाए। जनसमस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के साथ किया जाना शासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
कार्यवाही के बाद सभी अधिकारी अपने– अपने विभागों की पत्रावलियों को ठीक करने और प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जुट गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद में आने के साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि जनशिकायतों का ससमय और गुणवत्तापूर्ण समाधान उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी।

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