विजय सिन्हा की पहल रंग लाई, राजस्व अधिकारियों की हड़ताल समाप्त

बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, शुक्रवार से काम पर लौटे अधिकारी
डीसीएलआर पद पर अब केवल राजस्व सेवा अधिकारी, 12 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी

पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बिहार राजस्व कर्मियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ हुई अहम बैठक के बाद बिहार राजस्व सेवा अधिकारियों ने शुक्रवार से काम पर लौटने का फैसला लिया। बैठक में अधिकारियों की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद दो फरवरी 2026 से जारी सामूहिक अवकाश समाप्त हो गया।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रतिभा का सम्मान करेगी और राजस्व सेवा अधिकारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस निर्णय से न केवल राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली पटरी पर लौटेगी, बल्कि भूमि सुधार और सर्वे से जुड़े कार्यों में भी तेजी आएगी।

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डीसीएलआर पद पर बड़ा फैसला
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तय किया गया कि अब डीसीएलआर (डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स) के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के नहीं, बल्कि बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी ही तैनात होंगे। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही मांगों में शामिल था। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना 12 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
राजस्व सेवा अधिकारियों का सेकंड प्रमोशन डीसीएलआर के पद पर होगा। वहीं, फिलहाल जो अधिकारी डीसीएलआर के पद पर कार्यरत हैं, उनकी इस पद पर आगे पोस्टिंग नहीं की जाएगी। इससे पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और सेवा कैडर की स्पष्टता आएगी।

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सर्वे कार्य और नई तैनाती
बैठक में यह भी तय किया गया कि अनुमंडल राजस्व अधिकारी के जिम्मे अब सर्वे से जुड़े कार्य रहेंगे। इसके अलावा, डीसीएलआर के 11 पदों पर राजस्व सेवा अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इस फैसले से भूमि सर्वे, दाखिल-खारिज और राजस्व मामलों के निपटारे में गति आने की उम्मीद है।

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प्रशासनिक स्थिरता की ओर कदम
बिहार राजस्व कर्मियों की हड़ताल के खत्म होने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। जमीन से जुड़े मामलों में लंबे समय से अटके कार्य अब फिर से शुरू होंगे। सरकार और अधिकारियों के बीच सहमति से लिया गया यह फैसला प्रशासनिक स्थिरता और सेवा वितरण को मजबूत करेगा।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि संवाद के जरिए समाधान निकालना सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में राजस्व विभाग में संरचनात्मक सुधारों का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा।