UP Budget 2026: पेंशन, रोजगार पर बड़ी सौगात

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा) UP Budget 2026:। उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। चुनावी साल से ठीक पहले पेश हो रहे इस बजट में योगी सरकार ‘डबल इंजन’ की ताकत दिखाते हुए क्षेत्रीय विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा फोकस कर सकती है।

सरकार का लक्ष्य ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की नींव मजबूत करना और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के एजेंडे को बजट के जरिए स्पष्ट रूप से सामने रखना है।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड को बड़ी सौगात

इस बजट का केंद्र बिंदु क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करना होगा। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 37 पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार बड़ा पैकेज दे सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए करीब 1900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 700 करोड़ रुपये अधिक होगा। इससे इन क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

बीडा को मोटा पैकेज, नए एक्सप्रेस-वे को रफ्तार

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) को सरकार विशेष पैकेज दे सकती है। बीडा के तहत 56 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें अभी 23 हजार एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण शेष है। इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान संभव है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए:

• नए एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक

• लखनऊ-आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने की योजना

• जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे

• चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भी धनराशि आवंटन संभव

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पेंशन, शिक्षा मित्र और महिलाओं के लिए राहत

जनकल्याण योजनाओं के तहत:

• निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों की पेंशन में 500 रुपये तक बढ़ोतरी संभव

• स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

• शी-मार्ट योजना को बजट में स्थान

• मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण का वादा पूरा करने की तैयारी

इसके अलावा, 1.43 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 17-20 हजार रुपये किए जाने की संभावना है। इसके लिए 250 से 275 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है।

सड़क, गृह विभाग और शिक्षा पर बड़ा खर्च

• सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक

• गृह विभाग के लिए लगभग 48 हजार करोड़ रुपये, साइबर अपराध नियंत्रण पर फोकस

• परिवहन सेवाओं के लिए 4700 करोड़ रुपये

• हवाई अड्डों और जलमार्ग के लिए 2500 करोड़ रुपये

शिक्षा क्षेत्र में:

• बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक

• शहरी अवस्थापना और सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 12 हजार करोड़

• मेट्रो परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये

खेल और स्पोर्ट्स कॉलेज को बढ़ावा

खेलों के प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़ रुपये तक का प्रावधान संभव है। आगरा, मीरजापुर, देवीपाटन, झांसी, मुरादाबाद, अयोध्या, बरेली और अलीगढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपये से अधिक दिए जा सकते हैं।

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