थाना खुखुन्दू में पुलिस अधीक्षक की सख्ती, रिकॉर्ड और कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा

देवरिया, (राष्ट्र की परम्परा)जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में देवरिया पुलिस वार्षिक निरीक्षण के तहत थाना खुखुन्दू का व्यापक मूल्यांकन किया गया। पुलिस अधीक्षक संज़ीव सुमन ने स्वयं थाने पहुंचकर व्यवस्थाओं, अभिलेखों, सुरक्षा इंतजामों और जनसंपर्क प्रणाली की विस्तार से समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
इस निरीक्षण का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना था, बल्कि पुलिसिंग को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाना भी रहा।
थाना परिसर से अभिलेखों तक, हर बिंदु की हुई जांच
देवरिया पुलिस वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाना, हवालात, शस्त्रागार, महिला सहायता कक्ष, आरक्षी बैरक, भोजनालय, बीट सूचना रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर और मिशन शक्ति केंद्र का क्रमवार अवलोकन किया।
अभिलेखों के अद्यतन रख-रखाव पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रविष्टि समय से दर्ज हो तथा रिकॉर्ड प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन्होंने कहा कि अभिलेखों की शुद्धता ही पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता का आधार है।
अपराध नियंत्रण और पारदर्शिता पर जोर
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक संज़ीव सुमन ने थानाध्यक्ष और समस्त पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नियमित गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि पुलिस-जन संवाद को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। ग्राम चौपालों, जनसुनवाई कार्यक्रमों और बीट प्रणाली के माध्यम से जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए, ताकि छोटी समस्याएं बड़े विवाद का रूप न लें।
लंबित विवेचनाओं की समीक्षा
देवरिया पुलिस वार्षिक निरीक्षण के तहत थाने पर लंबित विवेचनाओं की भी गहन समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विवेचक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करे।
उन्होंने कहा कि विवेचना में देरी पीड़ितों के न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसलिए हर मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता और तत्परता अनिवार्य है। वारंटों की तामील, शांति भंग की कार्यवाही और जनशिकायतों के निस्तारण की प्रगति पर भी उन्होंने संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति पर विशेष ध्यान
महिला सहायता कक्ष और मिशन शक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली का अवलोकन करते हुए पुलिस अधीक्षक ने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ित को विश्वास में लेकर उचित कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
पुलिसकर्मियों के कल्याण पर भी फोकस
निरीक्षण के दौरान आरक्षी बैरक, मेस और शस्त्रागार की स्थिति का भी आकलन किया गया। भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और रहने की व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक ने विशेष ध्यान दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि पुलिसकर्मी स्वस्थ और संतुष्ट रहेंगे, तभी वे बेहतर सेवा दे पाएंगे। थानाध्यक्ष को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत चर्चा
थाना क्षेत्र में वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि रात्रि गश्त को प्रभावी बनाया जाए। अपराध संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण केवल सख्ती से नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग से संभव है। पुलिस और जनता के बीच विश्वास का वातावरण बनाना प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है।
डिजिटल रिकॉर्ड और बीट प्रणाली को सुदृढ़ करने पर बल
देवरिया पुलिस वार्षिक निरीक्षण के दौरान बीट सूचना प्रणाली को और अधिक सक्रिय करने पर जोर दिया गया। प्रत्येक बीट प्रभारी को अपने क्षेत्र की अद्यतन जानकारी रखने और नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन को सुदृढ़ करने और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को प्रभावी बनाने की भी बात कही गई, ताकि आम नागरिकों को थाने के चक्कर न लगाने पड़ें।
अधिकारियों की मौजूदगी
निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार और थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को निरीक्षण संबंधी बिंदुओं की जानकारी दी और सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
जनविश्वास बढ़ाने की पहल
देवरिया पुलिस वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल औपचारिक समीक्षा नहीं, बल्कि पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के नियमित निरीक्षण से न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आती है, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। इससे आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होती है।