संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने प्राथमिक विद्यालय झीनखाल (बंजरिया), आंगनबाड़ी केंद्र तथा वेलनेस सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी जताते हुए कई जिम्मेदारों के वेतन रोकने व स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने प्राथमिक विद्यालय झीनखाल में सड़क से सटे खराब रास्ते पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी बघौली निधि श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि प्रधान से समन्वय स्थापित कर बच्चों के आवागमन हेतु रास्ता शीघ्र ठीक कराया जाए। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापिका प्रतिभा सिंह उपस्थित रहीं। 38 के सापेक्ष 24 बच्चे उपस्थित मिले।
विद्यालय में साफ-सफाई की कमी मिलने पर जिलाधिकारी ने सफाई कर्मी का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। साथ ही बच्चों के भोजन के लिए चावल व आटा उपलब्ध न होने, एमडीएम सामग्री का सही स्थान पर न रखा जाना, शौचालय व भोजनालय में गंदगी, तथा ब्लीचिंग पाउडर व सीमेंट पाए जाने पर प्रधानाचार्या का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। शिक्षामित्र सुमन देवी की अनुपस्थिति पर उनका वेतन रोकने और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए।
विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र झीनखाल प्रथम के निरीक्षण में आंगनबाड़ी सहायिका तो उपस्थित मिलीं, किन्तु कार्यकत्री अनुपस्थित रहीं। 20 बच्चों में से केवल 7 बच्चे उपस्थित पाए गए। केंद्र प्रभारी भी अनुपस्थित मिलीं।
खंड शिक्षा अधिकारी बघौली के पर्यवेक्षणीय दायित्वों में कमी पाए जाने पर उनका वेतन बाधित करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय परिसर में रास्ते पर ईंटों का बिखराव, अवरुद्ध मार्ग, सफाई कर्मी की लापरवाही तथा आरसीसी सेंटर संचालित न होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से पठन-पाठन संबंधी फीडबैक भी लिया।
वेलनेस सेंटर के निरीक्षण में सीएचओ द्वारा तीन मरीज देखे जाने की जानकारी मिली। यहां 38 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थीं, लेकिन डायबिटीज किट की अनुपलब्धता पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को आवश्यक उपकरण व दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही वॉशरूम खराब मिलने पर उसे तत्काल ठीक कराने को कहा गया।
जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण से विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय की गई है।
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