सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान बैलेट सिस्टम शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा भारतीय चुनावों में फिजिकल बैलेट पेपर से मतदान फिर से शुरू करने की मांग से संबंधित इंजीलवादी डॉ. केए पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी गई। उक्त जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी0बी0 वराले की पीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान डॉ. पॉल ने तर्क दिया, “यहां तक ​​कि एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से छेड़छाड़ की जा सकती है।” वैश्विक प्रथाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देशों ने फिजिकल वोटिंग सिस्टम को चुना है। उन्होंने जोश से कहा, “हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं,” उन्होंने कहा कि अधिकांश देश फिजिकल बैलेट सिस्टम का पालन करते हैं और भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नाथ ने एक तीखे सवाल के साथ हस्तक्षेप किया, “हमें अन्य देशों का अनुसरण क्यों करना चाहिए?” जिस पर डॉ. पॉल ने कहा, “लोकतंत्र विश्वास के बिना काम नहीं कर सकता। आज, संविधान दिवस पर, मैं इस अदालत से पारदर्शिता के लिए एक स्टैंड लेने का आग्रह करता हूं।” डॉ. पॉल की याचिका में शराब या पैसे बांटते हुए पकड़े जाने पर उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किये जाने एवं चुनावों के दौरान पैसे और शराब के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक नीति बनाने, मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाने, राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त धन की जांच के लिए जांच तंत्र स्थापित किये जाने तथा चुनाव संबंधी हिंसा को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाये जाने का भी जिक्र किया गया है। डॉ. पॉल ने याचिका की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि 18 राजनीतिक दलों ने उनकी याचिका का समर्थन किया है और चुनाव आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया दिया है जिसमें चुनाव के दौरान करीब 9,000 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी जैसे राजनीतिक नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति नाथ ने दलीलों को खारिज करते हुए कहा, “जब राजनैतिक नेता हारते हैं, तो वे दावा करते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है; जब वे जीतते हैं, तो वे कुछ नहीं कहते। यह अदालत ऐसे काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती।” सुनवाई पीठ ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि जनहित याचिका में पर्याप्त योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया।