करीबी रिश्तों में विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता, क्या बदलेगा कानून?

आनुवंशिक बीमारियों के जोखिम पर केंद्र सरकार से जवाब तलब; संसद में नए कानून या मौजूदा नियमों में संशोधन की संभावना पर बहस तेज

विशेष विश्लेषण | एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र

नई दिल्ली/गोंदिया (विशेष विश्लेषण)। शादी व्यक्तिगत पसंद का विषय है, लेकिन भावी पीढ़ियों के आनुवंशिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह की परंपराओं, संभावित आनुवंशिक जोखिमों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का सवाल अब राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को इस विषय पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा और उपयुक्त कानून बनाने अथवा स्कूलों-कॉलेजों सहित विभिन्न माध्यमों से वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने की संभावना पर विचार करने को कहा।

क्या भारत में निकट रक्त संबंधों में विवाह के लिए नया कानून बनेगा? क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) तथा विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव होगा? क्या विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी किया जाएगा? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर आने वाले समय में व्यापक कानूनी, सामाजिक और वैज्ञानिक विमर्श की आवश्यकता है।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कोई नया कानून पारित नहीं किया है और न ही निकट रक्त संबंधियों में होने वाले सभी विवाहों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया है। न्यायालय की कार्रवाई फिलहाल केंद्र सरकार को इस विषय पर विचार करने के लिए संवेदनशील बनाने और उसका पक्ष जानने तक सीमित है।

20 नवंबर 2026 की सुनवाई: चार्वी एस. की याचिका से उठा महत्वपूर्ण सवाल

इस पूरे मामले का केंद्र बेंगलुरु की 20 वर्षीय विधि छात्रा चार्वी एस. की जनहित याचिका है। याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके माता-पिता करीबी रक्त संबंधी थे और उन्हें जन्मजात आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ा। याचिका के माध्यम से ऐसे विवाहों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक कानूनी सुरक्षा की मांग की गई है।

इस मामले का विवरण चार्वी एस. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी संख्या 23903/2026 के रूप में सामने आया। 20 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माना कि विवाह व्यक्ति की निजी पसंद से जुड़ा विषय है और इस प्रकार की सामाजिक प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानून बनाना मुख्यतः विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस विषय पर उपयुक्त कानून की आवश्यकता अथवा विभिन्न माध्यमों से व्यापक जागरूकता फैलाने की संभावना पर विचार करने को कहा।

न्यायालय की टिप्पणी का सार यह था कि उसका उद्देश्य सरकार को कानून बनाने का निर्देश देना नहीं, बल्कि इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति संवेदनशील बनाना है। न्यायालय ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम सहित विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सावधानी आवश्यक है। डायरी संख्या 23903/2026 मुकदमे की पहचान संख्या है, दाखिला तिथि नहीं। इसी तरह, 20 नवंबर की सुनवाई को अंतिम फैसला या देशव्यापी प्रतिबंध का आदेश बताना सही नहीं होगा।

निकट रक्त संबंधियों में विवाह क्या है?

चिकित्सा विज्ञान में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह को कंसैंग्विनियस मैरिज (Consanguineous Marriage) कहा जाता है। सामान्य अर्थ में ऐसे विवाह उन व्यक्तियों के बीच होते हैं, जिनके साझा जैविक पूर्वज होते हैं। प्रथम चचेरे-ममेरे भाई-बहन इसके प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं।

आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता-पिता से जीन प्राप्त होते हैं। कुछ आनुवंशिक बीमारियां ऐसे जीन से जुड़ी होती हैं, जिनका प्रभाव तब सामने आ सकता है, जब बच्चे को संबंधित दोषपूर्ण जीन की प्रतियां माता और पिता दोनों से मिलें। माता-पिता स्वयं स्वस्थ दिखाई देने के बावजूद किसी आनुवंशिक बदलाव के वाहक हो सकते हैं।

जब दोनों माता-पिता निकट रक्त संबंधी होते हैं, तो उनमें समान आनुवंशिक बदलाव होने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में संतान में कुछ आनुवंशिक बीमारियों के सामने आने का जोखिम बढ़ जाता है।

संभावित स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं—

  1. कुछ जन्मजात शारीरिक विकृतियां और अंगों के विकास से जुड़ी समस्याएं।
  2. थैलेसीमिया के कुछ प्रकार तथा अन्य आनुवंशिक रक्त संबंधी बीमारियां।
  3. कुछ जन्मजात दृष्टि और श्रवण संबंधी समस्याएं।
  4. कुछ चयापचय संबंधी आनुवंशिक रोग।
  5. कुछ मामलों में विकास संबंधी कठिनाइयां और बौद्धिक विकास में विलंब।
  6. कुछ आनुवंशिक स्थितियों में गर्भावस्था, नवजात स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु संबंधी जोखिमों में वृद्धि।

हालांकि, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि करीबी रिश्तेदारों के विवाह से जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा बीमार नहीं होता। वास्तविक जोखिम रिश्ते की निकटता, परिवार के आनुवंशिक इतिहास और संबंधित जीन पर निर्भर करता है।

चिकित्सा साहित्य में सामान्य आबादी में जन्मजात असामान्यताओं का आधारभूत जोखिम लगभग 2 से 3 प्रतिशत बताया जाता है। प्रथम चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बच्चों में यह जोखिम औसतन बढ़ सकता है। कुछ अध्ययनों में आधारभूत जोखिम के अतिरिक्त लगभग 1.7 से 2.8 प्रतिशत अतिरिक्त जोखिम का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार कुल अनुमानित जोखिम कुछ परिस्थितियों में लगभग 4 से 6 प्रतिशत तक हो सकता है।

ये आंकड़े सामान्य अनुमान हैं, किसी विशेष दंपती या बच्चे के स्वास्थ्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं। इसलिए ऐसे विवाह की योजना बनाने वाले दंपतियों के लिए चिकित्सकीय सलाह, पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास की समीक्षा और आवश्यकता के अनुसार आनुवंशिक परामर्श उपयोगी हो सकता है।

इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार, धर्म या समुदाय को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि लोगों को वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सहायता देना होना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: धारा 5(iv) और 5(v) क्या कहती हैं?

भारत में निकट संबंधियों के बीच विवाह से संबंधित कानूनी व्यवस्था विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में विवाह की आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं।

1. धारा 5(iv): निषिद्ध संबंधों में विवाह

इस प्रावधान के अनुसार, निर्धारित निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के बीच हिंदू विवाह नहीं हो सकता, जब तक उन पर लागू मान्य प्रथा या परंपरा ऐसे विवाह की अनुमति न देती हो।

इसमें माता-पिता और संतान, भाई-बहन तथा कानून में निर्धारित अन्य निकट संबंध शामिल हो सकते हैं। निषिद्ध संबंधों की सटीक सीमा अधिनियम की अनुसूची और संबंधित कानूनी परिभाषाओं के अनुसार निर्धारित होती है।

2. धारा 5(v): सपिंड संबंधों में विवाह

इस धारा के अंतर्गत सपिंड संबंधियों के बीच विवाह निषिद्ध है, जब तक संबंधित पक्षों पर लागू मान्य प्रथा या परंपरा इसकी अनुमति न देती हो।

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, सपिंड संबंध की गणना माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक की जाती है। इसमें संबंधित व्यक्ति को पहली पीढ़ी माना जाता है।

3. परंपरा के आधार पर छूट

कानून में मान्य प्रथा या परंपरा के आधार पर कुछ अपवाद उपलब्ध हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी परिवार अपनी इच्छा से किसी भी रिश्ते में विवाह को वैध घोषित कर सकता है। संबंधित प्रथा का कानूनी रूप से मान्य होना आवश्यक है।

4. कानून के उल्लंघन पर परिणाम

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत धारा 5(iv) या 5(v) का उल्लंघन करने वाला विवाह, लागू वैधानिक अपवाद न होने की स्थिति में, शून्य घोषित किया जा सकता है। धारा 18 में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है।

इसलिए इन प्रावधानों को समझते समय संबंधित अपवादों, कानूनी शर्तों और न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखना आवश्यक है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954: धारा 4(d) का प्रावधान

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत भी विवाह की शर्तें निर्धारित हैं। इसकी धारा 4(d) के अनुसार, विवाह करने वाले पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। हालांकि, इस प्रावधान में भी निर्धारित शर्तों के अधीन मान्य प्रथा के आधार पर अपवाद उपलब्ध है।

इस प्रकार, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ परिस्थितियों में परंपरागत अपवाद का प्रश्न उठ सकता है। यही कारण है कि निकट रक्त संबंधियों के विवाह से जुड़े मौजूदा कानूनों, अपवादों और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की व्यापक समीक्षा की मांग की जा रही है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है स्थिति?

मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत विवाह संबंधी निषेधों की अपनी व्यवस्था है। इसमें चचेरे और ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह सामान्यतः निषिद्ध संबंधों में शामिल नहीं है। दूसरी ओर, माता, बेटी, बहन, बुआ, मौसी, भतीजी और भांजी जैसे निर्धारित संबंधों में विवाह निषिद्ध है। दूध के रिश्तों और कुछ वैवाहिक संबंधों के संबंध में भी प्रतिबंध लागू होते हैं।

इसलिए यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सभी प्रकार के निकट रक्त संबंधों में विवाह की अनुमति है। वास्तविक कानूनी अंतर मुख्य रूप से चचेरे-ममेरे भाई-बहनों जैसे संबंधों के संबंध में दिखाई देता है।

यह विषय धार्मिक परंपराओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। इस पर किसी भी प्रस्तावित सुधार में विभिन्न समुदायों की परिस्थितियों का अध्ययन और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान आवश्यक होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कानून क्यों नहीं बनाया?

यह पूरे मामले का महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या तथा संवैधानिकता की समीक्षा करती है।

सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश दे सकता है और असंवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा कर सकता है। लेकिन सामाजिक प्रथाओं पर देशव्यापी नया प्रतिबंध लगाने, अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों में व्यापक संशोधन करने और नए दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने जैसे निर्णय सामान्यतः विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इसी संदर्भ में न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उसका दृष्टिकोण यह है कि सरकार इस विषय पर कानून की आवश्यकता पर विचार करे अथवा व्यापक वैज्ञानिक जागरूकता सुनिश्चित करने के उपाय अपनाए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायपालिका की भूमिका समाप्त हो गई है। बल्कि यह मामला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों के बीच समन्वित विमर्श की आवश्यकता को सामने लाता है।

क्या 2027 में बनेगा नया राष्ट्रीय कानून?

राष्ट्रीय निकट-रक्त संबंध विवाह (पूर्व आनुवंशिक परामर्श एवं स्वास्थ्य सुरक्षा) नियमन एवं संरक्षण अधिनियम, 2027 जैसा कोई नया कानून इस समय एक प्रस्तावित विचार या संभावित विधायी मॉडल के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसे संसद द्वारा पारित या सरकार द्वारा अधिसूचित कानून के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

मेरे विचार से केंद्र सरकार को इस विषय पर व्यापक वैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी अध्ययन कराना चाहिए। उसके निष्कर्षों के आधार पर संसद नए कानून अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पर विचार कर सकती है।

ऐसे किसी संभावित कानून में निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं—

  1. निकट रक्त संबंधियों के विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों पर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाए।
  2. विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श की सुविधा सुलभ और किफायती बनाई जाए।
  3. परिवार के इतिहास और चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर स्वैच्छिक आनुवंशिक परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
  4. स्कूलों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आनुवंशिक स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक जागरूकता से संबंधित जानकारी शामिल करने पर विचार हो।
  5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और पंचायतों को वैज्ञानिक जानकारी के प्रसार के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
  6. विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों और परंपराओं की समीक्षा संवैधानिक अधिकारों, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, निजता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संतुलन के साथ की जाए।
  7. प्रस्तावित किसी भी नियमन में पहले से संपन्न विवाहों की कानूनी स्थिति तथा संबंधित व्यक्तियों और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

किसी भी नीति का उद्देश्य केवल प्रतिबंध लगाना नहीं होना चाहिए। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना और परिवारों को समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी उतना ही आवश्यक है।

विवाह की स्वतंत्रता और भावी पीढ़ियों का स्वास्थ्य: संतुलन जरूरी

भारतीय समाज में विवाह से जुड़ी परंपराएं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों में विकसित हुई हैं। समय के साथ चिकित्सा विज्ञान और आनुवंशिकी ने कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, जिन पर समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

लेकिन किसी भी परंपरा का मूल्यांकन केवल भावनात्मक आधार पर या किसी समुदाय को दोषी ठहराकर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।

आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर लोगों को जागरूक किया जाए, विवाह संबंधी निर्णयों में स्वास्थ्य जानकारी की उपलब्धता बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई ने इस विषय को सार्वजनिक विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया, उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों का अध्ययन और भविष्य में होने वाली विधायी चर्चा इस दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष: जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक संतुलन की जरूरत

निकट रक्त संबंधियों के बीच विवाह का प्रश्न केवल व्यक्तिगत पसंद या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह आनुवंशिक स्वास्थ्य, भावी पीढ़ियों की सुरक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता तथा कानून के समान अनुप्रयोग से भी जुड़ा हुआ है।

मेरे विचार से भारत में इस विषय पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने, विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श को प्रोत्साहित करने और विशेषज्ञों की राय के आधार पर कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है। किसी नए कानून पर विचार करते समय यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि वैज्ञानिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।

सवाल यही है कि क्या भारत इस विषय पर केवल परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहस तक सीमित रहेगा, या वैज्ञानिक जागरूकता और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाएगा? आने वाले समय में केंद्र सरकार का रुख और संसद में होने वाली संभावित चर्चा इस प्रश्न का उत्तर देने में महत्वपूर्ण होंगे।

लेखक: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र
विशेषज्ञ स्तंभकार, साहित्यकार, अंतरराष्ट्रीय लेखक, चिंतक, कवि एवं संगीत माध्यम से जुड़े लेखक; सीए (एटीसी), एडवोकेट।

अस्वीकरण: यह लेख लेखक के विचारों एवं उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित विश्लेषण है। इसमें उल्लिखित संभावित नए कानून का नाम एक प्रस्तावित विचार है, वर्तमान में लागू कानून का नाम नहीं। कानूनी प्रावधानों की व्याख्या के लिए संबंधित अधिनियमों के आधिकारिक पाठ और योग्य विधिक सलाह को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Editor CP pandey

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