भूमि उपलब्धता में देरी पर सख्त रुख, डीएम ने अफसरों को दी वेतन रोकने की चेतावनी

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)।जिले में विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भूमि उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि तय समयसीमा में भूमि चिन्हित नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाएं आम जनता से सीधे जुड़ी हैं और इनमें लापरवाही विकास को बाधित करती है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए उपयुक्त भूमि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तहसील सिकंदरपुर, रसड़ा और बैरिया में कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए 10-10 एकड़ भूमि एक सप्ताह के भीतर चिन्हित करने को कहा।

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किसान कल्याण केंद्रों के लिए बांसडीह, बैरिया और बलिया सदर में 25×25 फीट भूमि तय करने, जबकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए मनियर, सिकंदरपुर और बैरिया में भूमि शीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। डीएम ने बताया कि जिले में 35 यूनानी-आयुर्वेदिक और 22 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के निर्माण हेतु 1000 वर्ग फीट भूमि चिन्हित की जानी है।
उन्होंने 32 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय, 650 आंगनबाड़ी केंद्रों, शहरी क्षेत्र में नए अस्पताल, 22 हेलीपैड, 14 विकास खंडों में स्टेडियम व ओपन जिम, तथा सागरपाली बाढ़ शरणालय के स्थानांतरण के लिए भूमि शीघ्र तय करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा डीपीआरओ को ग्राम पंचायत भवनों पर बाल पेंटिंग के माध्यम से योजनाओं की जानकारी अंकित कराने और सीएमओ को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शत-प्रतिशत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में सीडीओ, सीआरओ, सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।