कोर्ट सख्त: अमिताभ ठाकुर प्रकरण में विवेचक से 27 जुलाई तक मांगी प्रगति रिपोर्ट

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर एवं उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर से जुड़े चर्चित आपराधिक मामले में न्यायालय ने जांच की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), देवरिया ने मामले के विवेचक सोबरन सिंह से 27 जुलाई तक विस्तृत प्रगति आख्या (स्टेटस रिपोर्ट) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
यह आदेश अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी द्वारा न्यायालय में दायर प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान दिया गया। प्रार्थनापत्र में कहा गया कि मुकदमा दर्ज हुए दस माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस जांच अभी तक अपने तार्किक एवं कानूनी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है और न ही जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि एफआईआर दर्ज होने के लगभग दो माह के भीतर ही अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बावजूद विवेचना लंबित रहने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल न होने पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि अब तक की समस्त विवेचना की प्रगति रिपोर्ट तलब की जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में अनावश्यक विलंब उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के प्रावधानों तथा डीजीपी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग भी की।
गौरतलब है कि 12 सितंबर 2025 को देवरिया कोतवाली में अमिताभ ठाकुर एवं उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के विरुद्ध एक औद्योगिक भूखंड (इंडस्ट्रियल प्लॉट) के आवंटन में कथित जालसाजी और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि प्रभाव का अनुचित उपयोग कर कथित रूप से फर्जी नाम के माध्यम से औद्योगिक प्लॉट प्राप्त किया गया।
मामले में अमिताभ ठाकुर को 10 दिसंबर 2025 को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगभग दो माह तक देवरिया जिला कारागार में रखा गया था।
अब न्यायालय द्वारा 27 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद इस बहुचर्चित मामले की विवेचना पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली रिपोर्ट से आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय होने की संभावना है।