राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने की समीक्षा

जनपद में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संतोषजनक: न्यायामूर्ति राम अवतार सिंह

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायामूर्ति (सेवनिवृत्त) राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में जिले के नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की समीक्षा एवं स्थानीय प्रतिनिधियों का सुझाव व फीडबैक प्राप्त करने सम्बधी बैठक विकास भवन सभागार में रविवार को सम्पन्न हुई।
बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा, महेन्द्र कुमार एवं बृजेश कुमार सोनी भी उपस्थित रहें।
आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने नगरीय निकायों से आये जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए आयोग के उद्देश्य एवं कार्य को विस्तार से बताते हुए कहा कि 28 दिसम्बर 2022 को गठित इस आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों के मतो एवं फीडबैक के आधार पर यह समीक्षा करना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो रहा है अथवा नही और ओबीसी की राजनैतिक भागीदारी कितनी है। राज्य के नगरीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रवृत्ति और उसके प्रभाव का अध्ययन करना है।
बैठक में अध्यक्ष सहित आयोग के सभी सदस्यों ने नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद सहित सभी नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों व सभासदो से एक-एक कर फीड बैक और उनका पक्ष लिया तथा आवश्यकतानुसार सम्बंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहे।
अध्यक्ष न्यायामूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि जनपद में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संतोषजनक है।
बैठक के दौरान उपस्थित लोगो से एक प्रारूप पर प्रश्नावली भी भरवाई गयी। जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगो की जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना था। बैठक में सम्बंधित नगर पालिक व नगर पंचायतों के अधिशाषी अधिकरियों ने पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत के आरक्षण एवं अन्य जानकारी से आयोग को अवगत कराया।
बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा आरक्षण में रोटेशन सम्बंधी सवालो पर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी, संत कबीर नगर को इस संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक करते हुए नियमानुसार सुधार करने को कहा। उन्होंने किसी भी अन्य समस्या अथवा जानकारी के लिए जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी से सम्पर्क करने को कहा।
जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने आरक्षण में रोटेशन अथवा सर्वे आदि से सम्बंधित बिन्दुओं पर उठाये गये प्रश्नों पर सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि रैपिड सर्वे का कार्य पुनः किया जाएगा और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में आरक्षण हेतु निर्धारित प्राविधान के अनुसार ही सूची तैयार की जाएगी।
जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने आयोग को आश्वसत किया कि आपके द्वारा दिये गए निर्देश व सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण एवं जन प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
बैठक में प्रमुख रूप से अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार, जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद, उप जिलाधिकारी सदर अजय त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी नवीन कुमार श्रीवास्तव, अपर उप जिलाधिकारी रमेश चन्द्र, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत मगहर संगीता वर्मा, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत हरिहरपुर जितेन्द्र कन्नौजिया, अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत मेंहदावल संदीप कुमार सरोज, निवर्तमान सभासद रुद्रनाथ मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज, ओएसडी बलदाऊ शर्मा सहित नगरीय निकायों के अनेक लोग उपस्थित रहे।

जनपद में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण का स्वागत जिलाधिकारी ने बुके प्रदान कर कियाl