न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद आगरा में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0’ को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जूनियर डिवीजन स्तर के समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश ने अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक वादों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता न केवल न्यायिक बोझ को कम करती है, बल्कि पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराती है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के सचिव एवं अपर जिला जज डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष भी ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान’ के अंतर्गत बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की पहचान की गई थी, जिनका समाधान आपसी सुलह से संभव था। परिणामस्वरूप, सैकड़ों मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया और अभियान अत्यंत सफल रहा।इसी सफलता को देखते हुए वर्ष 2026 में मध्यस्थता अभियान 2.0 को और अधिक व्यापक स्वरूप में लागू किया जा रहा है। इसमें पारिवारिक, दीवानी, वैवाहिक एवं अन्य सुलह योग्य मामलों को चिन्हित कर मध्यस्थता केंद्रों को संदर्भित किया जा रहा है।डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने जनपद की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अपील की कि वे इस राष्ट्रीय अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने लंबित मामलों का निस्तारण सुलह वार्ता के माध्यम से करा सकें और न्याय प्रणाली में विश्वास और मजबूत हो।