औरैया में 22 फरवरी को मेगा विधिक जागरूकता शिविर, पात्रों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

औरैया (राष्ट्र की परम्परा)। जनसामान्य को सरकारी योजनाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनपद में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। औरैया मेगा विधिक जागरूकता शिविर 2026 का आयोजन 22 फरवरी को तिरंगा मैदान, ककोर में किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया की ओर से किया जा रहा है। शिविर का मकसद आम लोगों को न्याय और सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मयंक चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित होगा। शिविर को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर चल रहा है।
प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) तारकेश्वरी प्रसाद सिंह ने बताया कि शिविर को प्रभावी और परिणामदायी बनाने के लिए विशेष मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। समिति अध्यक्ष विकास गोस्वामी ने मुख्य विकास अधिकारी संतकुमार के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्री-कैंप आयोजित कर पात्र लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि शिविर के दिन मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा सके।
शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रम विभाग की योजनाएं, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, किसान कल्याण तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लोगों को यह भी समझाया जाएगा कि वे किन परिस्थितियों में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
परिवारिक विवाद, महिला उत्पीड़न, भूमि विवाद, श्रमिक अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस विधिक जागरूकता शिविर से न्याय व्यवस्था को आम नागरिकों के और करीब लाने में मदद मिलेगी।
अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांवों और नगर क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर शिविर में आमंत्रित किया जाएगा।
तैयारियों की समीक्षा बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिसौदिया, सिविल जज नाजिम अकबर, अपर सिविल जज अनिल चौधरी और अपर सिविल जज शालिनी त्यागी मौजूद रहीं। सभी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता का लाभ पहुंचे।
जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। यह विधिक जागरूकता शिविर प्रशासन की जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है।