👉 महाराष्ट्र में बड़ा भूमि घोटाला! उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी ₹1800 करोड़ की डील पर उच्च-स्तरीय जांच शुरू
मुंबई (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाते हुए राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी कथित ₹1800 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) की अंतरिम रिपोर्ट में पुणे के मुंधवा इलाके में हुई जमीन की बिक्री और पंजीकरण में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।
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रिपोर्ट के अनुसार, सरकार से जुड़ी इस जमीन के सौदे का घोषित मूल्य ₹300 करोड़ रुपये था, जबकि कर सहित कुल देय स्टांप शुल्क लगभग ₹21 करोड़ रुपये होना चाहिए था। हैरानी की बात यह है कि संपत्ति का पंजीकरण मात्र ₹500 के सांकेतिक स्टांप शुल्क पर कर दिया गया, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
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अंतरिम रिपोर्ट में तत्कालीन संयुक्त उप-पंजीयक रवींद्र तारू को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि उन्होंने बिना सरकारी अनुमति या एनओसी की पुष्टि के विक्रय विलेख पंजीकृत किया था। अब 5.99 करोड़ रुपये के बकाया स्टांप शुल्क की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
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हालाँकि, अमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के माध्यम से पार्थ पवार का नाम इस सौदे से जोड़ा गया है, परंतु उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है।
इस बीच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा—“मेरा इस मामले से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। महाराष्ट्र के लोग मुझे 35 वर्षों से जानते हैं। मैंने खुद इस पूरे मामले की जानकारी लेने का फैसला किया है।”
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सरकार ने आठ दिनों में अंतिम रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, जिससे अब महाराष्ट्र की सियासत में इस प्रकरण पर नए खुलासों की उम्मीद बढ़ गई है।
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