बैठक में अनुपस्थित होने पर अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी का वेतन रोकने व कम राजस्व वसूली पर खनन अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यो की सीएम डैशबोर्ड पर आधारित मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कर करेत्तर राजस्व प्राप्तियो की समीक्षा के दौरान खनन विभाग द्वारा मासिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 49.42 प्रतिशत राजस्व वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के उपस्थित न होने पर उन्होंने वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान व्यापार कर में 60.63%, स्टैंप रजिस्ट्रेशन में 104.4% परिवहन कर में 78.87%, आबकारी में 92.15% वन में 93.95% सहित अन्य विभागों की भी राजस्व प्राप्तियां औसत से बेहतर रही। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के एम ओ यू मॉनिटरिंग की समीक्षा के दौरान 38 में से 26 जगह पर उत्पादन कार्य शुरू होने तथा शेष 12 स्थलों पर अभी भी उत्पादन कार्य शुरू न होने पर उन्होंने उपायुक्त उद्योग को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के डिजीशक्ति प्रोग्राम में बी ग्रेड होने पर उन्होंने यथाशीघ्र टैबलेट एवं मोबाइल वितरण शत प्रतिशत कार्रवाई पूर्ण करने को कहा। गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त किसानों का शत प्रतिशत भुगतान यथाशीघ्र करने के निर्देश दिए। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान खनन अधिकारी द्वारा संबंधित तहसील के एसडीएम, तहसीलदार एवं एआरटीओ से समन्वय स्थापित कर निर्धारित स्थलों पर टीम तैनात करते हुए अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अभिलेख त्रुटि सुधार (धारा 38(2)) में डी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारियों को इसे शीघ्र खत्म करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आपदा के दौरान मृत एवं घायल व्यक्तियों की सूचना up rahat.com पर 24 घंटे के अंदर अपलोड ना करने तथा भुगतान की प्रक्रिया 48 घंटे के अंदर न करने पर उन्होंने संबंधित लेखपालों को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आपदा से संबंधित फाइलों का तत्काल संचालन करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116, धारा 34 में सी ग्रेड तथा धारा 24 में बी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने समय सीमा के उपरांत समस्त वादों का निस्तारण एक सप्ताह के अंदर करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने डीएलआरसी के पटल बाबू द्वारा मत्स्य पट्टा आवंटन का लक्ष्य पोर्टल पर फीड न करने पर चेतावनी पत्र जारी करने को कहा। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज न करने पर भी उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारियों पर इस पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।इस दौरान जिलाधिकारी ने आवास, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप,कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं रसद विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन, परिवहन एवं राजस्व विभाग से संबंधित अन्य कार्यों की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम, एआरटीओ सुहैल अहमद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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