जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल के अनुसार प्राप्त रैंकिंग और ग्रेडिंग पर विकास कार्यों की गई समीक्षा

जनपद की रैंकिंग खराब करने वाले अधिकारियों की तय की जाएगी जिम्मेदारी: डीएम

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)

जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें संबंधित विभागों के रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को अंडा उत्पादन में प्रगति के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान में प्रगति लाने के निर्देश दिया।
पंचायती राज विभाग के अंदर पांचवा राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया।

सूचना लघु एवं मध्यम विभाग की समीक्षा के दौरान ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में उपायुक्त उद्योग को पिछले लक्ष्य के अनुसार तैयारी कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने भवन निर्माण में प्रगति लाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी प्रगति लाने के लिए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।

ग्राम्य विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधूरे आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करा कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड करने और स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा,नमामि गंगे के तहत जल जीवन मिशन ग्रामीण, बेसिक शिक्षा,माध्यमिक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन पेंशन, और श्रम एवं सेवायोजन जैसे अन्य विभागों के विभिन्न बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति पिछले माह के सापेक्ष इस माह में कम है, उन अधिकारियों को लिखत पढत में पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी स्थिति में जनपद का नाम खराब जनपद में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों से संपर्क स्थापित कर कराए गए कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करवाकर अपने जनपद की रैंकिंग और ग्रेडिंग सही करें।

उन्होंने डीईएसटीओ से कहा कि कुल पूर्ण/निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य डाटा मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली (CMIS) पोर्टल के माध्यम से अपडेट करें।आईजीआरएस के मामले में भी कोई अधिकारी डिफाल्टर ना होने पाए,इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अधिकारी इस पोर्टल पर लंबित मामलें को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं ।इस बैठक में , मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, बीएसए मनीष सिंह,परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।