भूमि विवाद निस्तारण व फॉर्मर रजिस्ट्री में तेजी लाएं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: डीएम

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में भूमि विवाद मुक्त राजस्व ग्राम अभियान और फॉर्मर रजिस्ट्री को गति देने के लिए जिलाधिकारी ने ऑन-लाइन समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान तहसीलों द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक लगभग 50 प्रतिशत ग्रामों में भूमि विवादों का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है। उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी 2–3 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत चिन्हांकन कार्य पूर्ण कर लिया जाए और इसके तुरंत बाद वादों के निस्तारण की प्रक्रिया युद्धस्तर पर शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह के भीतर अभियान का असर धरातल पर दिखना चाहिए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों की होगी।
फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा करते हुए डीएम ने इसे शासन की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेखपालों की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि वे गांवों में आवश्यकतानुसार रात्रि निवास कर किसानों की खतौनी से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें और रजिस्ट्री कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं।
डीएम ने 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता पर लिया जाए, जहां फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य न्यूनतम हुआ है। इन गांवों में कैम्प आयोजित कर खतौनी शुद्धिकरण, नेम मैच स्कोर और अंश निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कराते हुए अधिक से अधिक किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग-सी, खंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक को कैम्प मोड में ऑपरेटर के रूप में तैनात कर मिशन मोड में कार्य किया जाए। साथ ही कैम्प स्थलों पर बिजली, इंटरनेट, कुर्सी और मेज जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
डीएम ने साफ कहा कि भूमि विवाद मुक्त ग्राम और फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भविष्य में किसानों को अधिकांश योजनाओं का लाभ फॉर्मर आईडी के माध्यम से ही मिलेगा, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
अंत में जिलाधिकारी ने आमजन और किसानों से अपील की कि वे इन अभियानों को सफल बनाने में सहयोग करें और कैम्पों में पहुंचकर अपनी फॉर्मर आईडी बनवाएं, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।