जिले में पेयजल सुविधा को मिलेगी नई मजबूती, डीएम ने जल शोधन संयंत्र स्थल का किया निरीक्षण

अमृत 2.0 योजना के तहत 35 एमएलडी क्षमता के जल शोधन संयंत्र समेत कई परियोजनाओं को मिली गति

बलिया(राष्ट्र क़ी परम्परा )

जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम जमुआ में प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। यह परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नगर क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण सहित सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद बलिया के लिए तैयार की गई जिलापूर्ति योजना को ट्रांच-1 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 35 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता का आधुनिक जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 53 एमएलडी क्षमता का एक इंटेक वेल, लगभग 1000 किलोलीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक (ओएचटी), करीब 115 किलोमीटर लंबा वितरण नेटवर्क तथा लगभग 21 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि योजना के पूर्ण होने के बाद नगर पालिका परिषद बलिया क्षेत्र के लगभग 20,603 घरों को शुद्ध एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे न केवल जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को जलजनित बीमारियों से भी राहत मिलेगी। लंबे समय से बेहतर पेयजल व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहे शहरवासियों के लिए यह योजना काफी लाभकारी सिद्ध होगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जल शोधन संयंत्र, इंटेक वेल तथा शिरोपरी जलाशय निर्माण के लिए आवश्यक भूमि से संबंधित प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिशासी अभियंता को परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन एवं तकनीकी डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का आदेश दिया, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में प्रारंभ किया जा सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), तहसीलदार सदर, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को परियोजना की प्रगति एवं प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी।